एपीएमसीत एफएसआय घोटाळा?

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना कमी दराने एफएसआय वाटप केल्याने नुकसान झाल्याची माहिती शासनाने न्यायालयाला दिली आहे.

नामदेव मोरे,  नवी मुंबईमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना कमी दराने एफएसआय वाटप केल्याने नुकसान झाल्याची माहिती शासनाने न्यायालयाला दिली आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. यामुळे एपीएमसीच्या माजी संचालकांच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना शिल्लक एफएसआय देण्याचा निर्णय पाच वर्षांपूर्वी घेतला होता. वास्तविक हा निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांकडून किमान रेडिरेकनरप्रमाणे शुल्क आकारणे आवश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात रेडिरेकनरपेक्षा जवळपास ५० टक्के कमी दराने एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला. ६०० रुपये प्रति चौरस मीटर एवढे कमी शुल्क आकारण्यात आले होते. यामुळे या प्रकरणामध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रार एक संचालक प्रभू पाटील व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. परंतु त्यावर काहीही कारवाई न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर पणन संचालकपदी नियुक्ती झालेल्या सुभाष माने यांनी एपीएमसीमध्ये एफएसआय घोटाळा झाला असल्याचा ठपका ठेवून संचालक मंडळ बरखास्त केले होते व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु हा निर्णय शासनाने रद्द केला होता. एफएसआयचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. २३ आॅगस्टला यावर सुनावणी झाली आहे. शासनाने कमी दराने व्यापाऱ्यांना एफएसआय दिला असल्याचे मान्य केले आहे. यामुळे न्यायालयाने झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करून घेणार का, अशी विचारणा केली आहे. यामध्ये एपीएमसीचे नुकसान झाले असल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणार का, अशी विचारणा केली आहे. याविषयी शासनाला २९ सप्टेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शासन काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. व्यापाऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल केले जाणार की संचालक मंडळांवर गुन्हे दाखल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यामुळे बाजार समितीमध्ये खळबळ उडाली आहे. राज्यात युतीचे शासन असल्यामुळे कदाचित गुन्हे दाखल केले जातील, असेही बोलले जात आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्याविषयी कोणीही अधिकृत प्रतिक्रिया देत नसले तरी मार्केटमध्ये कामगारांपासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये याच विषयाची चर्चा सुरू आहे.