हणमंत पाटील पुणो
दोन वर्षापूर्वी महापालिकेने गाजावाजा करून ‘लाडकी लेक दत्तक योजना’ सुरू केली. त्यासाठी 2क्13-14च्या अर्थसंकल्पात कोटय़वधींची तरतूद करण्यात आली. मात्र, दोन वर्षानंतरही या योजनेला मुहूर्त लागला नसून, अजूनही राष्ट्रीय बँकेचा शोध सुरू असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे.
देशभरात स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे मुलींचा जन्मदर घटत आहे. पुण्यात दर हजारामागे मुलींचे प्रमाण 938 इतके चिंतजनक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, मुलींच्या जन्मदरवाढीला प्रोत्साहन म्हणून ‘लाडकी लेक दत्तक योजना’ मांडली होती. एप्रिल 2क्13नंतर महापालिकेच्या हद्दीत जन्माला येणा:या मुलींच्या नावे लाभार्थीनी 1क् हजार रुपये लोकसहभाग आणि 2क् हजार महापालिकेतर्फे राष्ट्रीय बँकेत दामदुपटीवर भरण्यात येणार होते. मुलगी 21 वर्षाची झाल्यानंतर ही रक्कम 2 लाख 4क् हजार रुपये होणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम तिच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि विवाहासाठी उपयोगी पडणार होती. त्यासाठी तब्बल 5 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनीही या योजनेला मुदतवाढ देऊन पुन्हा कोटय़वधीची तरतूद केली.
दरम्यान, दोन वर्षानंतरही लाडकी लेक योजनेसाठी केवळ 15क् जणांनी प्रतिसाद देऊन प्रत्येकी 1क् हजार रुपयांचा लोकसहभागासह अर्ज दाखल केले आहेत. तर, आणखी 15क् अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, कोणती राष्ट्रीय बँक कमी अवधीमध्ये अधिक लाभ देईल, याचा शोध घेण्यासाठी मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती.
समितीने नुकतीच बँकेची शिफारस केली असून, दोन दिवसांत निधी गुंतविण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती नागरवस्ती विकास योजनेचे प्रकल्प संचालक हनुमंत नाझीरकर यांनी दिली.
मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून ‘लाडकी लेक’ योजना सुरू केली. त्यासाठी नागरिकांत जागृती करण्यात आली आहे. त्यामुळेच 15क् लाभार्थीनी लोकसहभाग जमा केला आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत राष्ट्रीय बँकेत प्रत्येकी 3क् हजार रुपयांची ठेव ठेवली जाणार आहे.
- हनुमंत नाझीरकर, संचालक, नागरवस्ती विकास प्रकल्प.
अर्जाच्या अटी जाचक..
महापालिकेच्या ‘लाडकी लेक’ योजनेसाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची एक लाख रुपयांची अट आहे. त्यामुळे दाखला मिळविणो नागरिकांना अडचणीचे होत आहे. ही अट शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, ते 1क् हजाराचा लोकसहभाग देऊ शकत नाहीत, असे काही नागरिकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.