सिंचन घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी शोधयात्रा

३० एप्रिलपासून विदर्भ सिंचन शोधयात्रा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, विदर्भातील ४५ प्रकल्पांचा जागेवरच पंचनामा करण्यात येणार आहे.

नागपूर : लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समिती, जनमंच, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच व वेद कौन्सिल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३० एप्रिलपासून विदर्भ सिंचन शोधयात्रा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान, विदर्भातील ४५ प्रकल्पांचा जागेवरच पंचनामा करण्यात येणार आहे. ३० एप्रिल रोजी सकाळी ७.३० वाजता माटे चौकातील वेद कौन्सिलच्या कार्यालयातून यात्रेला प्रारंभ होईल. पहिल्या दिवशी नागपूरपासून २० किलोमीटर लांब असलेल्या हिंगणा तालुक्यातील तुरागोंडी प्रकल्पाला भेट दिली जाईल. यानंतर संस्थांचे सदस्य प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पांना भेट देणार असून त्याच्या तारखा नंतर जाहीर करण्यात येणार आहेत. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सत्य परिस्थिती राज्य शासन, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, प्रसार माध्यमे व नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देणे हा यात्रा आयोजनामागील उद्देश आहे.विदर्भात भरपूर जलसाठा असतानाही हा प्रदेश कोरडवाहू शेतीसाठी ओळखला जातोय यापेक्षा दुसरे दुर्दैव कोणतेही नाही. विदर्भ प्रदेश गोदावरी व तापी नदीच्या खोऱ्यांतर्गत येतो. या दोन्ही नद्यांची जलक्षमता अनुक्रमे ६७८ व ९५ टीएमसी म्हणजे एकूण ७७३ टीएमसी आहे. या पाण्याचा योग्य उपयोग केल्यास ३५ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली आणली जाऊ शकते. असे झाल्यास विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होऊ शकतो. परंतु, काही दशकांपासून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. परिणामी असंख्य शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विविध व्यासपीठांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाची उदासीनता पाहून लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीच्या सदस्य भारती दाभोळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. वेद कौन्सिलने प्रकरणात मध्यस्थी केली होती. यावर शासनाने २० डिसेंबर २०१२ रोजी उत्तर सादर करून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची माहिती दिली होती. त्यानुसार एकूण प्रकल्पांपैकी ४५ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. ३३ प्रकल्पांना तात्त्विक मंजुरी मिळाली असून ५३ प्रकल्प विचाराधीन आहेत. अंतिम मंजुरी मिळालेल्या ४५ प्रकल्पांवर झालेला खर्च, संबंधित वेळेपर्यंत किती काम पूर्ण झाले त्याची टक्केवारी व प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण होईल त्याची तारीख याची माहितीही शासनाने दिली होती. परंतु, शासनाने एकही प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण केलेला नाही. दरम्यान, जनमंच संस्थेने सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमुळे घोटाळ्याची एसीबी चौकशी सुरू झाली आहे, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे. तसेच, शोधयात्रेत जास्तीतजास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे. (प्रतिनिधी)