वसई : गेली अनेक वर्षे आपल्या विकासासाठी जिल्हा विभाजन व्हावे यासाठी अडून बसलेली वसई- विरार आणि आदिवासी भागातील जनता जिल्हा विभाजनाच्या होऊ घातलेल्या निर्णयाने सुखावली आहे. तालुक्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ठाणे जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ तसेच प्रशासकीय कामकाजामध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी, नागरी सुविधांचा अभाव, कुपोषित बालकांचा प्रश्न इ. बाबी लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी जिल्हा विभाजनाची मागणी केली होती. विविध प्रश्नांनी येथील आदिवासी भाग होरपळत असून येथलाच जिल्हा व्हावा अशी मागणी सर्वसामान्यांतून पुढे येत होती, परंतु नानाविध कारणावरून हे विभाजन सतत रखडत गेले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून एकसदस्य समिती नेमली. या समितीने जिल्ह्याचा दौरा करून आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. परंतु त्यानंतरही या अहवालावर निर्णय घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून चालढकल होत राहिली. लोकमतने या प्रश्नावर पुढाकार घेवून लेखमाला चालविली. विभाजनाची किती गरज आहे हे या लेखमालेने दाखवून दिले. लोकमतच्या या लेखमालेचे सर्वत्र स्वागत झाले.आघाडी सरकारमधील एका घटक पक्षाच्या नेत्याने विभाजनाऐवजी त्रिभाजनाची मागणी रेटली. त्यामुळे विभाजनाचा प्रश्न एक सदस्य समितीचा अहवाल आल्यानंतरही रखडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सागरी, डोंगरी व शहरी असे तीन जिल्हे व्हायला हवेत. परंतु शासनाकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. या मागणीमागे केवळ विभाजन लांबणीवर टाकण्याचे प्रयत्न होते. नव्याने निर्माण होणाऱ्या पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघर येथेच होण्याची शक्यता आहे. मनोर येथे असलेली सरकारी कार्यालये व निवासस्थाने मुख्यालयासाठी उपयुक्त ठरतील तसेच मनोर हे मध्यवर्ती असून नव्या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी ते जिल्हावासियांसाठी सोयीचे ठरेल. सध्या ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या १ कोटीच्या घरात गेली आहे. या अफाट क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्याचे विभाजनही काळाची गरज होती. जिल्हावासियांनी लोकमतने केलेला पाठपुरावा व शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. (प्रतिनिधी)
... अखेर जिल्हा विभाजनाचे भिजत पडलेले घोंगडे मार्गी
By admin | Updated: June 12, 2014 23:52 IST