गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी लढा

राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे गोंदियातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अडचणीत सापडले आहे. विलंबाने अर्ज केल्यामुळे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने महाविद्यालयाचे निरीक्षणच केले नाही.

हायकोर्टात याचिका : ‘एमसीआय’ला मागितले स्पष्टीकरणनागपूर : राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे गोंदियातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अडचणीत सापडले आहे. विलंबाने अर्ज केल्यामुळे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने महाविद्यालयाचे निरीक्षणच केले नाही. निरीक्षणाशिवाय महाविद्यालयाला मान्यता मिळणार नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, बुधवारी प्रकरण ऐकल्यानंतर शासन व कौन्सिलला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून, २७ जून रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.केंद्र शासनाने गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी देशभरातील आठ शहरांत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात गोंदियाचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र शासनाने १८९ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी २०० खाटांचे रुग्णालय व १० हेक्टर जमीन आवश्यक होती. शासनाने गोंदिया महाविद्यालयासाठी निर्धारित वेळेत अर्ज केला नाही. यामुळे कौन्सिलने अर्ज फेटाळला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहिले. त्यावरही काहीच झाले नाही. २०११-१२ मध्ये केंद्र शासनाने सात शहरांत महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात विदर्भातून चंद्रपूरचा समावेश होता, परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. यावेळी गोंदियातील महाविद्यालय संकटात सापडले आहे. शासनाने गोंदिया वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. अधिष्ठात्यांची नियुक्तीही झाली आहे. आता केवळ कौन्सिलने निरीक्षण करून महाविद्यालयाला मान्यता देण्याची प्रतीक्षा आहे. यासाठी कौन्सिलला आवश्यक निर्देश देण्याची याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बाजू मांडली.यवतमाळ, अकोला महाविद्यालयांवर २ जुलैला सुनावणी निरीक्षणात विविध उणिवा आढळून आल्यामुळे मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागांतून ५० जागा कमी करण्याची शिफारस केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांना केली आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेशात कौन्सिलच्या शिफारशीवर पूर्व परवानगीशिवाय कोणताही पुढील निर्णय घेण्यास केंद्र शासनाला मनाई केली आहे. गेल्या तारखेला दोन्ही महाविद्यालयांतील उणिवा कशा दूर कराल व त्यासाठी किती वेळ लागेल यासंदर्भात २५ जूनपर्यंत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी अकोला महाविद्यालयासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यवतमाळ महाविद्यालयासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे. याप्रकरणावर आता २ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान, कौन्सिललाही देशातील किती वैद्यकीय महाविद्यालयांतील उणीवा शोधून काढल्या, यापैकी किती खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत उणिवा आहेत व उणिवांचे स्वरूप कायम आहे यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)