लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अविवाहित मुलींचा सांभाळ करणे, हे वडिलांचे कर्तव्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्याला दोन मुलींना विवाहाचा खर्च म्हणून प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला. त्याशिवाय त्यापैकी बेरोजगार असलेल्या मुलीला दरमहा तीन हजार रुपये देखभाल खर्च म्हणून देण्याचाही आदेश वडिलांना दिला.महिंदर शेट्टी यांनी कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कुटुंब न्यायालयाने शेट्टी यांना दोन्ही मुलींना विवाहाचा खर्च म्हणून तीन लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला. तसेच अल्पवयीन मुलाला शिक्षणाचा खर्च म्हणून सहा लाख रुपये व दरमहा देखभालीच्या खर्चापोटी सहा हजार रुपये देण्याचाही आदेश दिला. मात्र बेरोजगार मुलगी आणि पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्याचे निर्देश देण्यास कुटुंब न्यायालयाने नकार दिला. ‘कुटुंब न्यायालयाने हिंदु दत्तक व देखभाल कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत दिलेला निर्णय योग्य आहे. अल्पवयीन मुलाचा व अविवाहित मुलींचा सांभाळ करण्याचे वडिलांचे कर्तव्य आहे. याच कलमाचा विचार करून कुटुंब न्यायालयाने बेरोजगार अविवाहित मुलीला देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश वडिलांना द्यायला हवा होता,’ असे निरीक्षण न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.वडिलांनी तक्रार करु नये‘कुटुंब न्यायालयाने अविवाहित मुलींना विवाहाच्या खर्चापोटी व अल्पवयीन मुलाला शिक्षणासाठी रोख रक्कम देण्याचा वडिलांना दिलेला आदेश योग्य आहे. त्यामुळे वडिलांनी याबाबत तक्रार करू नये,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
अविवाहित मुलींना सांभाळणे वडिलांचे कर्तव्य
By admin | Updated: July 4, 2017 05:46 IST