ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 3 - गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेला संप अखेर शेतकऱ्यांनी मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संपकरी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात सुमारे चार तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला.
संपूर्ण कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतमालाला हमीभाव अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी 1 जूनपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. या संपाला राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाल्याने पुणे, मुंबईसह राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. संपाला मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद आणि शहरी भागांची कोंडी यामुळे संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपकरी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. दरम्यान, शुक्रवारी रात्री उशिरा संपकरी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी वर्षा बंगल्यावर आले होते. त्यावेळी कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री, आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुमारे चार तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या सुमारे 80 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या. अखेर बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने हा राज्यव्यापी संप शेतकऱ्यांकडून मागे घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर झालेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी असलेल्या कर्जमाफीच्या संदर्भात सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल. या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान राज्य सरकारने आमच्या 70 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही दोन पावले मागे घेत संप मागे घेत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांमधील ठळक मुद्दे
- अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
- हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल
- राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठण
- दुधाचे भाव वाढवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. किंमत 20 जून पर्यंत निर्णय होईल.
- दुधाच्या भावासंदर्भात तटस्थ निरीक्षक नेमण्यासंदर्भात विचार
- वाढीव वीज बिलाचा पुनर्विचार
- थकीत बिलाचे व्याज आणि दंडव्याज रद्द करण्याचा निर्णय
- शीतगृह साखळी निर्माण करणार
- नाशवंत शेतमालासाठी प्रक्रिया उद्योग आणणार
- त्यासाठी सब्सिडीवर आधारित योजना
- शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेतले जातील, मात्र गुंडावरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाही.
- आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या अशोक मोरे यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यात येणार
- मायक्रोफायनान्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लुटमार थांबवणार