खारघरमधील शेतकऱ्याला ४७ वर्षांनंतर मिळाला न्याय

सिडकोविरुद्ध प्रकल्पग्रस्त हा संघर्ष नवीन नाही. काही हजारोंचा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडको करोडो रुपयाने विकत आहे.

वैभव गायकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : सिडकोविरुद्ध प्रकल्पग्रस्त हा संघर्ष नवीन नाही. काही हजारोंचा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडको करोडो रुपयाने विकत आहे. तर १०० टक्के जमिनी संपादित करून साडेबारा टक्केच्या आधारावर सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना देऊ केले. त्यातही रस्ते, उद्यानाच्या नावाखाली भूखंडवजा करण्यात आले. सिडकोविरोधात बंड पुकारून खारघरमधील मुर्बी गावातील भरत पाटील या शेतकऱ्याने तुटपुंजा मोबदला नाकारून हक्काची सर्व जमीन मला मिळाली पाहिजे, यासाठी उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने अंतिम निर्णय घेत, संपूर्ण १५ गुंठे जमीन शेतकऱ्याला देण्याचे आदेश दिल्याने सुमारे ४७ वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश आले आहे.१९७० साली सिडकोने नवी मुंबई प्रकल्पाकरिता जमिनी संपादित करण्यास सुरु वात केली. सुमारे १५ ते २० हजारांच्या दराने ठाणे, नवी मुंबईमधील ९५ गावांच्या जमिनी सिडकोने संपादित केल्या. त्यांनतर संपादित जमिनीपैकी केवळ साडेबारा टक्केच्या आधारावर भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. मात्र, १ जानेवारी २०१४च्या भूसंपादन कायद्याच्या नव्याने केलेल्या तरतुदीनुसार ज्या शेतकऱ्याने संपादित जमिनीचा मोबदला स्वीकारला नसेल, अशा शेतकऱ्यांना संपूर्ण जमीन परत देण्याची तरतूद असल्याने या कायद्याच्या आधारावरच अ‍ॅडव्होकेट राहुल ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात भरत पाटील यांची बाजू जनहित याचिकेच्या मार्फत मांडून, सिडको विरोधात यशस्वी लढा दिला. मंगळवार, २७ जून रोजी न्यायमूर्ती एन. एम. जमादार यांनी शेतकऱ्याला संपूर्ण जमीन देण्याचे आदेश दिले.पनवेल तालुक्यातील ही पहिलीच याचिका आहे की, सिडको विरोधात लढा देऊन शेतकऱ्याने १०० टक्के जमीन परत मिळविली आहे. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्या आहेत. त्यामध्ये गरजेपोटी घरे, गावठाण विस्तार, तसेच सामाजिक सुविधा प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने येथील आगरी कोळी युथ फाउंडेशन सिडकोविरोधात लढत आहे.