जलसंपदाला निधी जादाच

गेल्या दहा वर्षात पहिल्यांदाच जलसंपदा विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदीहून जास्तीचा निधी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपलब्ध करून दिला असून आता हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी

अतुल कुलकर्णी,  मुंबईगेल्या दहा वर्षात पहिल्यांदाच जलसंपदा विभागाला अर्थसंकल्पीय तरतुदीहून जास्तीचा निधी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपलब्ध करून दिला असून आता हा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यावर आली आहे.जलसंपदा विभागातील घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार गेले. मात्र मुनगंटीवार यांनी त्याच जलसंपदाचे सगळेच्या सगळे बजेट तीन महिने आधीच वितरीत करुन मंत्री महाजन यांचीही एक प्रकारे अडचण केली आहे. गेल्या ५० वर्षात जलसंपदा विभागाच्या बजेटला कायम कात्री लागली आहे. शिवाय, ३१ मार्चला पैसे मिळाले की कागदोपत्री खर्च झाल्याचे दाखवण्याची पध्दती रुढ झाली होती. राजकीय दृष्टीने सोयीच्या नसणाऱ्या प्रकल्पावर निधी खर्च होऊ द्यायचा नाही आणि तो ‘लॅप्स’ होईल अशी भीती घालून तो निधी दुसऱ्या प्रकल्पावर खर्च करायचा, पुढच्या बजेटमध्ये त्या प्रकल्पाला निधी देऊ असे सांगून बजेटची पळवापळवी करायची, हे प्रकार सातत्याने घडत होते. त्यातूनच विदर्भ, मराठवाड्याचा निधी पळवल्याचे आरोप व्हायचे. मात्र, वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी नामी शक्कल लावली. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी जलसंपदा विभागाला ७२७२ कोटी मंजूर केले होते. त्याशिवाय गोसीखुर्दसाठी राज्याच्या हिश्श्यापोटीचे १०१.७० कोटी, असे एकूण ७३७३.७० कोटी रुपये जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात जलसंपदा विभागाला देऊन टाकले आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्र पाटबंधारे मंडळांकडे हा निधी जमा केला गेला आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पांच्या निधीची पळवापळवी किंवा काम न होताच बिले उचलण्याचे प्रकार घडणार नाहीत.मात्र तीन महिने आधी मिळालेला निधी त्या त्या प्रकल्पांवरच खर्च होईल याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री ाहाजन यांच्यावर आली आहे. या विभागाचा पूर्वइतिहास आणि टक्केवारीच्या गाळात अडलेले प्रकल्प बाहेर काढण्याचा विडा उचललेल्या महाजन यांना मिळालेला निधी त्याच प्रकल्पावर वेळेच्या आत तीन महिन्यात खर्च करुन ते प्रकल्प पूर्ण करुन दाखवायचे आहेत.केंद्र शासन एआयबीपी (एक्सलरेटेड एरिगेशन बेनिफीट प्रोग्राम) नावाच्या योजनेअंतर्गत राज्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी देते. त्यात केंद्राचा आणि राज्याचा वाटा असतो. आजवर केंद्राचा निधी कधीही पूर्ण मिळाला नाही, मध्यंतरी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी दिल्लीत तक्रारी केल्यानंतर जो मिळत होता तोही निधी पुरेसा आला नाही. आता केंद्राने ती योजनाच बंद करण्याचे ठरवले असले तरी त्याअंतर्गत जे प्रकल्प सुरु आहेत त्यांना केंद्राचा हिस्सा येण्याची वाट न पहाता मुनगंटीवार यांनी यावर्षी राज्याचा पूर्ण हिस्साही देऊन टाकला आहे. त्यामुळे ते प्रकल्पही टक्केवारीतून मुक्त करत मार्गी लावण्याची जबाबदारी विभागावर आली आहे.