सहवीजमधील वीज खरेदीसाठी तज्ज्ञ समिती

शासनाचा निर्णय : दराचाही अभ्यास; धोरण निश्चित करण्यास मदत

विश्वास पाटील ।  लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : साखर कारखान्यांनी सहवीज प्रकल्पांतून तयार केलेली वीज खरेदी व त्या विजेचा दर किती असावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यासंबंधीचा आदेश सहकार विभागाने गुरुवारी काढला. सध्या कारखान्यांतून १३५५ मेगावॅट वीजनिर्मिती होते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ एप्रिलला साखर उद्योगाच्या प्रश्नासंबंधी बैठक झाली. त्यामध्ये अशी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता; त्यानुसार ही समिती नियुक्त करण्यात आली. राज्यात मागच्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर भारनियमन होत होते. त्यावेळी राज्यासाठी प्रतिदिन किमान ११०० मेगावॅट विजेचा तुटवडा होता. नव्याने वीजनिर्मितीसाठी प्रचंड भांडवल गुंतवणूक तर करावीच लागते व त्यासाठी काही वर्षे प्रकल्प उभारणीसाठी जातात. त्यावर पर्याय म्हणून काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने राज्यात साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले. शासन अशा प्रकल्पासाठी ५ टक्के भाग भांडवल देत होते. ५ टक्के भांडवल कारखान्याने घालायचे व उर्वरित ९० टक्के कर्ज काढून प्रकल्प उभारण्यात आले. असे प्रकल्प केलेल्या कारखान्यांचा ऊस खरेदी करही शासनाने माफ केला. कारखान्यांना एक मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी किमान ५ कोटींचा खर्च येतो. त्याशिवाय जुन्या कारखान्यांना आधुनिकीकरण करावे लागते. या सर्वांसाठी किमान ७० ते ८० कोटींची गुंतवणूक होते. राज्यात सरासरी १२ ते २२ मेगावॅट वीजनिर्मिती क्षमतेचे प्रकल्प झाले आहेत; परंतु आता महावितरण नव्याने झालेल्या प्रकल्पांतून वीज खरेदीचे करारच करायला तयार नाही. परवाच्या उन्हाळ््यात राज्याची विजेची सर्वाधिक मागणी २३ हजार मेगावॅटपर्यंत गेली होती; परंतु पॉवरग्रीडमधून केंद्र सरकारकडून वीज घेऊन राज्यात टंचाई जाणवू दिली नाही. आता तर मागणीइतकीच वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे महावितरण कारखान्यांशी करार करण्यास तयार नाही, म्हणजे राज्याला गरज होती तेव्हा तुम्ही प्रोत्साहन दिले आणि आता प्रचंड भांडवली गुंतवणूक केल्यावर आम्हाला वीज नको, अशी भूमिका राज्य सरकार घेत आहे. त्यातून साखर उद्योगाची कोंडी होत आहे. जुन्या प्रकल्पांतून महावितरण आता ४ रुपये २५ पैसे दराने वीज खरेदी करते. हा दर एकेकाळी ६ रुपये ५७ पैसे असा होता तेवढ्यावरच सरकार थांबलेले नाही. जे कारखाने वीजनिर्मिती करतात व त्यातील काही स्वत: वापरतात त्यांनी वापरलेल्या विजेपोटी युनिटला १ रुपये २० पैसे सरकारला दिले पाहिजेत, असा आग्रह आहे. त्यातून प्रत्येक कारखान्यास किमान ३ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे, असे दोन-तीन महत्त्वाचे प्रश्न या प्रकल्पाच्या निमित्ताने तयार झाले आहेत. त्याचा अभ्यास करून ही समिती शासनाला धोरण निश्चित करण्यास मदत करेल.एका नजरेत..राज्यातील १०३ कारखान्यांमध्ये सहवीज प्रकल्पांची उभारणी झाली असून २०१५-१६ च्या हंगामात त्यांनी १४३० कोटी रुपयांची वीज ‘महावितरण’ला पुरवल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. नव्याने सुमारे दहाहून जास्त प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे.अशी आहे समिती..अध्यक्ष : प्रधान सचिव (ऊर्जा) सदस्य : अपर मुख्य सचिव (सहकार), साखर आयुक्त, कार्यकारी संचालक एमएसईबी सूत्रधार कंपनी, कार्यकारी संचालक महावितरण कंपनी, महाव्यवस्थापक महाऊर्जा, मुख्य अभियंता - व्हीएसआय, कार्यकारी संचालक साखर संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचा प्रतिनिधी. या समितीचे ऊर्जा उपसचिव हे सदस्य सचिव असतील; परंतु या समितीने अहवाल किती दिवसांत द्यावा, या संबंधीचा कालावधी मात्र शासनाने निश्चित केलेला नाही.