ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 14 - उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेसाठी झोटिंग समितीने आपले कामकाज तहकुब करू नये, शासनाला समितीकडून अहवालाची अपेक्षा आहे, असा युक्तीवाद एमआयडीसीचे वकील अ‍ॅड. अनिरुद्ध जलतारे यांनी मंगळवारी केला.पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी झोटिंग समितीपुढे सुरु आहे. माजी महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर या प्रकरणी आरोप आहेत.
गेल्या ६ मार्च रोजी यावर सुनावणी होती. परंतु तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुरु असलेल्या याचिकेचा हवाला देत ही सुनावणी तहकूब करून १४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार आज सुनावणी झाली तेव्हा एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड अनिरुद्ध जलतारे यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी सांगितले की कमीशन ची नेमणूक ही सरकारतर्फे करण्यात आली आहे आणि कमीशन कडून शिफारशी अपेक्षित आहेत.
हायकोर्टात उकानीने एक याचिका दाखल केली होती ती आता ४ आठवड्यानंतर सुनावणीस येईल. सदर याचिकेमुळे कमीशनचे कामकाज तहकूब करण्याची गरज नाही आणि तसे काही न्यायनिर्णय एमआयडीसीतर्फे युक्तिवादात दाखल करण्यात आले . दुसऱ्या एका याचिकेवर कारवाई करतांना माननीय उच्च न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता त्या निर्णयाची प्रत सादर करण्याचा आदेश चौकशी समितीने दिला आहे. सदर निर्णयाचे अवलोकन करून चौकशी समिती पुढील कारवाई ठरवेल.