मूल्यमापन तंत्रात बदल होणार!

शिक्षण विभाग : उत्तीर्ण होण्यासाठी आता २० टक्के

सागर पाटील - टेंभ्ये -इयत्ता नववी ते बारावीच्या मूल्यमापन तंत्रात महत्त्वपूर्ण बदल करणार असल्याचे शिक्षण विभागाने निश्चित केले असल्याचे समजते. हा बदल आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू केला जाणार आहे. या बदलानुसार प्रत्येक विषयाच्या लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी किमान २० टक्के गुण मिळविणे बंधनकारक असेल.सध्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा या दोन्ही महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी १० गुण लेखी परीक्षेसाठी, तर २० गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. या मूल्यमापन पध्दतीत लेखी परीक्षा व अंतर्गत मूल्यमापनच्या १०० गुणांपैकी उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान ३५ गुण मिळवावे लागतात. परंतु बऱ्याच वेळा लेखी परीक्षा व अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांमध्ये प्रचंड तफावत पाहायला मिळते. या योजनेमुळे लेखी परीक्षेचे महत्त्व कमी होत असल्याचे मत अनेक शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात होते. प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातूनदेखील याबाबत वास्तव दाखवण्यात आले होते. यामुळे शासन स्तरावरुन इयत्ता नववी ते बारावीच्या मूल्यमापनात बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. या पध्दतीनुसार प्रत्येक विषयामध्ये लेखी परीक्षेत किमान २० टक्के गुण मिळविणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक आहे. लेखी परीक्षेला किमान १६ गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला अंतर्गत मूल्यमापनातील गुणांचा फायदा मिळणार आहे. यामुळे अंतर्गत मूल्यमापन व ग्रेस गुणांच्या आधारे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण कमी होणार असल्याचे बोलले जात आहे. इंग्रजी व गणितसारख्या विषयांना अंतर्गत मूल्यमापन व ग्रेस गुणांच्या आधारे उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय असते. अन्य सर्व विषयात उत्तीर्ण असेल व एकाच विषयात अनुत्तीर्ण असेल तर त्या विषयासाठी मंडळाकडून १० गुण ग्रेस म्हणून दिले जातात. परंतु सध्या येऊ घातलेल्या नवीन मूल्यमापनामुळे विद्यार्थ्याला लेखी परीक्षेत किमान १६ गुण मिळविणे आवश्यक आहे.नवीन मूल्यमापन तंत्राच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावरुन व राज्य मंडळाकडून आदेश प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यासंदर्भातील आदेश प्राप्त होताच विभागीय मंडळाकडून सर्व शाळांना सूचना दिल्या जातील. - किरण लोहार,सहसचिव, विभागीय शिक्षण मंडळनिकालावर परिणाम?नवीन मूल्यमापन पध्दतीची अंमलबजावणी झाल्यास शाळांच्या निकालावर विपरीत परिणाम होईल, असे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. यामुळे शासनाने या मूल्यमापन तंत्राचा पुन्हा विचार करावा, असे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.