मुंबई : राज्यातील १५ हजार ४७० सहकारी पतसंस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पतसंस्था नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे पतसंस्थांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. तथापि, पतसंस्थांच्या फेडरेशनने या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. पतसंस्था स्वीकारत असलेल्या ठेवींवरील व्याजाचे दर आणि त्या देत असलेल्या कर्जावरील व्याजदरामध्ये समानता आणली जाणार आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना यापुढे मनमानी व्याजदर देता येणार नाही. हे दर ठरविण्याचा अधिकार आता नियमाक मंडळाला असेल. महाराष्ट्र सहकारी पतसंस्था अधिनियम १९६० मध्ये अनेक प्रकारचे बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पतसंस्थांचे संचालक आणि त्यांचे नातेवाइक यांनी कर्जाच्या प्रमाणामध्ये तारण ठेवल्याशिवाय त्यांना कर्ज देणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे. आतापर्यंत नियमामध्ये सुस्पष्टता नसल्याचा फायदा घेऊन तारणाशिवाय कर्ज देण्याचे प्रकार अनेकदा घडले होते. पतसंस्था अचानक बंद पडली तर त्यातील ठेवीदारांचे पैसा बुडतो. यापुढे प्रत्येक पतसंस्थेला विशिष्ट रक्कम स्थिरता निधी म्हणून बाजूला ठेवावा लागेल. पतसंस्था बंद पडली तर या स्थिरता निधीतून ठेवीदारांना रक्कम दिली जाईल. अर्थात, कोणत्या संस्थेने किती स्थिरता निधी ठेवावा, संबंधित पतसंस्थेने नियमांचे पालन केले होते की नाही याची खातरजमा नियामक मंडळ करेल. पतसंस्थांनी करावयाचे कर्जवाटप आणि त्यांनी ठेवायचा तरलता निधी याबाबत नियामक मंडळ प्रमाण निश्चित करेल. प्रत्येक पतसंस्थेला त्यांच्याकडील रकमेच्या किमान ६० टक्के रक्कम ही कर्ज म्हणून वाटप करावी लागणार आहे. प्रत्येक पतसंस्थेला तिच्या वित्तीय स्थितीची माहिती दर तीन महिन्यांनी नियामक मंडळास द्यावी लागेल. (विशेष प्रतिनिधी) दिलासा देण्याऐवजी आज बंधने घातली- नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका आज पतसंस्थांना बसलेला असताना राज्य सरकारने पतसंस्थांना काही सवलतींचा दिलासा देण्याऐवजी आज बंधने घातली आहेत. पतसंस्थांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली व्हावी यासाठी कडक कायदे सरकारने करणे अपेक्षित होते. तसेही झालेले नाही. त्यामुळे आजच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली.
सर्व पतसंस्थांच्या व्याजदरात समानता
By admin | Updated: January 4, 2017 02:48 IST