कमलाकर कांबळे , नवी मुंबईआंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे बाधित होणा-या प्रकल्पग्रस्तांना प्रस्तावित पुष्पकनगरमध्ये विकसित भूखंड देण्यात आले आहेत. या भूखंडांची बुधवारी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. मात्र पुष्पकनगरच्या उभारणीला पर्यावरण विभागाची परवानगी लागणार असल्याने या सोडतीतील भूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना पुढच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंतची वाट पाहावी लागणार आहे.नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी १५९७ हेक्टर जमीन सिडकोने यापूर्वीच संपादित केली आहे. बारा महुसली गावातील उर्वरित ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. या संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित खातेधारकांना २२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत झालेल्या तीन सोडतीद्वारे आतापर्यंत ६६७ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. हे सर्व भूखंड नव्याने विकसित होणाऱ्या पुष्पकनगर नोडमध्ये देण्यात आले आहेत. सध्या पुष्पकनगरच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे. जमीनचे सपाटीकरण करण्यासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. मात्र सेवासुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सिडकोला पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असून लवकरच पर्यावरण विभागाची परवानगी प्राप्त होईल, असा विश्वास सिडकोला वाटतो आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने सोडतीत लागलेल्या भूखंडांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी संबंधित खातेधारकांना पुढील डिसेंबर महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. असे असले तरी मेट्रो सेंटरकडून निवाडा प्रत प्राप्त होताच भूखंड वाटपाची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून भूखंडधारकांबरोबर रीतसर करारपत्र केले जाणार आहे.
पुष्पकनगरला पर्यावरण विभागाचा अडथळा
By admin | Updated: December 27, 2014 04:32 IST