ई-निविदेत टक्केवारीचा कारभार

विभागस्तरावर नागरी कामांत नगरसेवक, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमताने भ्रष्टाचार होत असल्याचे बोलले जात होते़

मुंबई : विभागस्तरावर नागरी कामांत नगरसेवक, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमताने भ्रष्टाचार होत असल्याचे बोलले जात होते़ हा गैरकारभार रोखण्यासाठी ई-निविदा पद्धत आणण्यात आली़ मात्र यामुळे पालिकेचा कारभार पारदर्शक होण्याऐवजी ई-निविदेच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार उघड करणारी आॅडिओ क्लिप सोशल मीडियावर वायरल झाल्याने हा टक्केवारीचा व्यवहार तेजीत आहे़ वॉर्डस्तरावरील झोपडपट्ट्या, चाळी, विभागांतील लाद्या बसविणे, पायवाटा तयार करणे, मोरीची दुरुस्ती, पदपथ व शौचालयांची कामे अशी छोटीछोटी कामे नगरसेवक निधीतून होत असतात़ या अंतर्गत ३ ते २० लाख रुपयांपर्यंतची कामे केली जात असतात़ मात्र आतापर्यंत या कामांसाठी मागविलेल्या निविदांचे पाकीट खोलून कंत्राट देण्यात येत होते़ यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होऊ लागला़ पालिकेच्या मुख्य लेखापालांनी गोपनीय टिपणीतून विभागस्तरावर सुरू असलेला हा भ्रष्टाचार उघड केला होता़ मात्र यामुळे नगरसेवकांमध्ये संतापाची लाट उसळून त्या अधिकाऱ्याला माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले होते़ या भ्रष्टाचाराची कीड ठेचण्यास आणलेली ई-निविदा पद्धतही बोगस ठरली आहे़ हा भ्रष्टाचार उघड करणारी आॅडिओ क्लिप सोशल मीडियावर वायरल झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे़ (प्रतिनिधी)घोटाळ्याचा नवीन पर्यायवॉर्डस्तरावरील ही कामे खिशात घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ठेकेदार घोटाळे करीत असल्याचे दोन वर्षांपूर्वी उघड झाले़ त्यानंतर पालिकेने निविदा प्रक्रिया कठोर केली़ मात्र आता नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भ्रष्टाचार केला जात असल्याचे समजते़ निविदा मागे घेण्यासाठी तांत्रिक कारणेएखाद्या वॉर्डात ठेकेदाराने १० ते २० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखविल्यास दुसरा ठेकेदार त्याहून कमी दराची निविदा भरतो़ त्यामुळे सर्वांत कमी बोली लावणाऱ्या ठेकेदाराला नियमानुसार कंत्राट मिळते़ टक्केवारीचे गणित जुळलेल्या ठेकेदाराला कंत्राट मिळवून देण्यासाठी स्थानिक अधिकारी व नगरसेवक सेटिंग लावतात़ यामध्ये कमी बोली लावणाऱ्या ठेकेदाराला निविदा मागे घेण्यास तांत्रिक कारण देऊन भाग पाडले जाते़