ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २१ - राज्यभरात डेंग्यूचा फैलाव होत असला तरी याला रोखण्यासाठी जनतेकडूनच अपेक्षीत साथ मिळत नसल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले आहे. डेंग्यू हा संसर्गजन्य नसल्याने राज्यात तो साथीचा रोग म्हणून जाहीर करता येणार नाही असे अजब स्पष्टीकरणही राज्य सरकारने दिले आहे.
राज्यभरात डेंग्यूमुळे मृत्यू पावणा-या रुग्णांची संख्या दिवसेगणिक वाढत असून यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. यामध्ये राज्य सरकार आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना डेंग्यू व मलेरियासारखे आजार रोखण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्ते विष्णू गवळी यांनी केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्य सरकारने डेंग्यू रोखण्यासाठी जनतेकडूनच साथ मिळत नसल्याचे हायकोर्टासमोर सांगितले. 'लोकं औषधोपचारांचा कोर्स पूर्ण करत नाही, ३ - ४ दिवस ताप राहिल्यास डॉक्टर रक्त तपासणी करायला सांगतात. अनेकजण साधारणतः १ ते २ दिवसातच औषध घेण बंद करतात व मग प्रकृती खालावल्यावरच पुन्हा डॉक्टरांकडे फिरकतात, त्यामुळे आजाराचे निदान होण्यास विलंब होतो असे सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यावर मुख्य न्यायाधीश मोहीत शहा आणि न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने जनतेनेही परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे मत मांडले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला आजार रोखण्यासाठी काय केले व जनजागृतीसाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.