मुंबई : पुरेसे डम्पिंग ग्राउंड उपलब्ध न केल्याने व कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट न करणाऱ्या कल्याण - डोंबिवली महापालिकेच्या (केडीएमसी) हद्दीत बांधकाम करण्यास गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हटवल्याने महापालिकेला एका महिन्यात १२. ५२ कोटी रुपये महसूल मिळाला, अशी माहिती केडीएमसीच्या आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड सध्या बंद करणे अशक्य असल्याची माहितीही आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडला येथील नागरिकांचा विरोध आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, २००० च्या नियमानुसार येथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवर न्यायालयाने गेल्यावर्षी केडीएमसीच्या हद्दीत नवीन बांधकामांना परवानगी न देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे महापालिका आर्थिक नुकसानीत असून, नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प आर्थिक चणचणीमुळे मार्गी लागणे शक्य नाही, असे म्हणत महापालिकेने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. या अर्जावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास दिलेली स्थगिती हटवली. अगरवाल सोल्युशन्स प्रा. लि. व कृषि रसायन प्रा. लि या दोन्ही कंपन्यांना हे काम सोपवण्यात आले होते. तत्पूर्वी या दोन्ही कंपन्यांना नियमानुसार काही रक्कम अनामत म्हणून ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या मुदतीत अनामत रक्कम जमा न केल्याने नव्याने निविदा काढण्यात येतील. त्यामुळे सध्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे शक्य नाही, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. त्याशिवाय घंटागाडी विकत घेण्याची व बायोगॅस युनिट सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही पालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. (प्रतिनिधी)
स्थगिती हटवल्याने १२ कोटींचे उत्पन्न
By admin | Updated: June 23, 2016 04:18 IST