आठवडाभरात दुष्काळग्रस्त परततील

राज्यातील दुष्काळी भागातून विशेषत: नांदेडमधून मुंबईमध्ये आलेले स्थलांतरीत एका आठवड्यात त्यांच्या मूळ गावी परततील, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागातून विशेषत: नांदेडमधून मुंबईमध्ये आलेले स्थलांतरीत एका आठवड्यात त्यांच्या मूळ गावी परततील, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. दुष्काळी भागातून मुंबई, ठाण्यात स्थलांतरीत झालेल्यांना सुविधा मिळत नसल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने मुंबईत किती कुटुंबे स्थलांतरीत झाली आहेत, याची आकडेवारी मुंबई महापालिकेला देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारच्या सुनावणीत महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी राज्यातील दुष्काळी भागातून मुंबईत ३९६ कुटुंबे आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘मुंबईत एकुण ३९६ कुटुंबांतील एकूण १,०४४ दुष्काळग्रस्त नागरिक स्थलांतरीत झाले. मे महिन्याच्या अखेरीस अनेक कुटुंबे त्यांच्या मूळ गावी परतली. अद्याप २० कुटुंबे म्हणजे ९६ दुष्काळग्रस्त नागरिक मुंबईत आहेत. एका आठवड्यात ही कुटुंबेही परत जाण्याची शक्यता आहे,’ अशी माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच या कुटुंबांच्या अन्न व निवाऱ्याची सोय करण्यात आली होती. त्यांची वैद्यकीय चिकित्साही करण्यात आली. फिरते शौचालयही यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते,’ अशीही माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला दिली.मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी स्थलांतरीतांना त्यांच्या गावी परत जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणार असल्याचेही उच्च न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी) पालिकेला दिले निर्देश एका आठवड्यानंतर स्थलांतरीतांची स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.