बालसुधारगृहांचे अनुदान दुप्पट करा

गतिमंद मुलांसाठी, तसेच अन्य मुलांसाठी बालसुधारगृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारने या १ एप्रिलपासून दुपटीहून अधिक वाढ करावी

मुंबई : गतिमंद मुलांसाठी, तसेच अन्य मुलांसाठी बालसुधारगृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारने या १ एप्रिलपासून दुपटीहून अधिक वाढ करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.मुंबईतील मानखुर्द येथील बालसुधारगृहातील दयनीय अवस्थेसंबंधी वृत्तपत्रांतील बातम्यांची स्वत:हून दखल घेऊन, सुनावणीसाठी घेतलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. गतिमंद मुलांच्या बालसुधारगृहांसाठी सरकार प्रत्येकी दरमहा १,१४० रुपये अनुदान देते. यापैकी ८२५ रुपये मुलांच्या खर्चासाठी, तर ३१५ रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी दिले जातात. त्याऐवजी प्रत्येकी दरमहा दोन हजार तर प्रशासकीय खर्चासाठी ५०० रुपये द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले.कायद्यानुसार बालसुधारगृहे स्वत: वा स्वयंसेवी संस्थांकडून ती चालविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारी अनुदान तुटपुंजे आहे व तेवढ्या पैशात ती चालविणे अशक्य आहे. तुटपुंजे अनुदान देऊन सरकार कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बालसुधारगृहांची कामे सुरळीत चालावीत, यासाठी न्यायालयाने राज्य समन्वय समिती स्थापन केली. या समितीच्या सल्ल्याने सरकारने सुधारगृहांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय तीन महिन्यांत घ्यावा व तोपर्यंत या वाढीव दराने अनुदान द्यावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. बालसुधारगृहाला आयत्या वेळी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चासाठी पाच हजार रुपयांचा आपत्कालीन निधी उपलब्ध करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)त्रुटी दूर करण्यासाठीही दिलेले निर्देश लोकवर्गणीतून बालकल्याण निधीची तीन महिन्यांत निरामय आरोग्यविमा योजनावर्षातून किमान दोनदा वैद्यकीय तपासणीसर्व मुलांचा सर्व शिक्षा अभियानात समावेशसर्व जिल्ह्यांत बालकल्याण समित्यापुनर्वसनासाठी ‘चुनौती’ मॉडेलराज्यात गतिमंद मुलांसाठी २७ बालसुधारगृहे स्वयंसेवी संस्थांतर्फे चालविली जातात. एकूण १,८६५मुलांचा सांभाळ करण्याची त्यांची क्षमता आहे. सहा सुधारगृहे मुलींसाठी, सात फक्त मुलांसाठी व बाकीची मुले व मुलींसाठी एकत्रित चालविली जातात.अन्य बालसुधारगृहांसाठी प्रत्येक मुलामागे दरमहा १,५०० रुपये व प्रशासकीय खर्चासाठी दरमहा ५०० रुपये अनुदान देण्यास न्यायालयाने सांगितले. ८० टक्के रक्कम आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आगाऊ देण्याचेही निर्देश दिले.