- ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 26 - हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना हाजी अली दर्ग्यात महिलांनाही प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणताही धर्म राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचा संदेश उच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक निर्णयाच्या माध्यमातून दिला आहे. मात्र न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगितीदेखील दिली आहे. त्यामुळे अजून सहा आठवडे तरी महिला हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश करु शकणार नाहीत.
हाजी अली दर्ग्यातील मझार-ए-शरीफमध्ये महिलांना घालण्यात आलेली प्रवेशबंदी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14, 15, 21 आणि 25 शी विसंगत आहे, त्यामुळे महिलांना मझारमध्ये जाण्यापासून अडवता येणार नाही असा निर्णय न्यायाधीश व्ही एम कानडे आणि रेवती मोहित - डेरे यांच्या खंडपीठाने दिला. या निर्णयावर ट्रस्टच्या वकिलांनी आठ आठवड्यांची स्थगिती मागितली. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील राजू मोरे यांनी आक्षेप घेतला. 'बंदी 2012 पासून घालण्यात आली असल्याने निर्णयाला स्थगिती देण्यात येऊ नये', असा युक्तिवाद मोरे यांनी खंडपीठासमोर मांडला.
मात्र खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका जाणे आवश्यक आहे असं म्हणत आपल्या निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. मात्र त्यानंतर ज कोणी महिलांना मजारजवळ प्रवेश करण्यापासून अडवत असेल तर राज्य सरकारने आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिलांनी पोलीस संरक्षण द्यावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 'सरकारच्या दबावाखाली येऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला असल्याचं', हाजी अलीचे ट्रस्टी मुफ्ती मंजूर यांनी म्हटलं आहे.
हाजी दर्ग्यातल्या मजारजवळ महिलांना प्रवेशास बंदी होती. पुरुषांप्रमाणं महिलांनाही दर्ग्यात प्रवेश मिळावा यासाठी डॉ. नुरजा नियाज आणि इतर संघटनांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रवेश मिळावा यासाठी हाजी अली दर्ग्याबाहेर भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी आंदोलनदेखील केलं होतं. शनी चौथ-यावर महिलांना प्रवेश दिल्यानंतर आता हाजी अली दर्ग्यातही महिलांना प्रवेश देत उच्च न्यायालयाने महिला आणि पुरुष समान असल्याचं सांगितलं आहे.
'उच्च न्यायालयाने फार महत्वाचा निर्णय दिला आहे. धर्मांतील अंतर्भूत गाभ्याला संविधानाने संरक्षण दिले आहे. मात्र काळाच्या ओघात सुरु करण्यात आलेल्या प्रथा, रूढी संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या असतील तर त्या सहन केल्या जाणार नाहीत, असा संदेश उच्च न्यायालयाने या निर्णयातून दिला आहे', अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ वकील आणि माजी महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी दिली आहे.
हाजी अली दर्ग्यात महिलांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच प्रवेशाची परवानगी होती. मजार-ए-शरीफमध्ये महिलांना प्रवेश करण्यास मनाई होती. मात्र, पुरूषांच्या बरोबरीने महिलांनाही त्याठिकाणी प्रवेश द्यावा, अशी मागणी केली जात होती.