ऑनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. 20 - राज्यात कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास, चिंतन करण्याऐवजी तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करावा. तसेच उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाचा दर शेतक-यांना मिळावा, सिंचनासाठी सुविधा अधिकच्या वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने कृती कार्यक्रम (अॅक्शन प्लान) राबवावा, असे मत विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना मांडले.
जळगावात आयोजित विश्व हिंदू परिषदेचा शिक्षा वर्ग व बजरंग दलाचा शौर्य प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोपप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमानंतर तोगडिया यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
काश्मीरमध्ये सैनिकांवर हल्ले होत आहे. ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आहे. सैनिक सुरक्षित नाही तर देशातील सर्वसामान्य काय सुरक्षित असतील? असा प्रश्न उपस्थित करत तोगडिया यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणांवर टीका केली.
तर दुसरीकडे, जीएसटीसोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन का आयोजित केले नाही? शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सरकारला जीएसटीपेक्षा कमी महत्त्वाचा आहे का? असा संतप्त सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला केला.
जीएसटीसंदर्भात आयोजित विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर विखे पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यासाठीही विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. परंतु, आजपर्यंत सरकारने या मागणीबाबत साधे उत्तरही दिलेले नाही.
जीएसटीचे विधेयक मंजूर झाले पाहिजे,याबाबत दुमत नाही. शेवटी जीएसटी हे आम्हीच आणलेले विधेयक आहे. परंतु, त्यासोबतच शेतकरी कर्जमाफीची घोषणाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. मागील अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षातील 19 आमदारांचे निलंबन झाले होते. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करणेही आता गुन्हा झाला आहे. आम्ही राज्यातील 27 जिल्ह्यात संघर्ष यात्रा काढली. या यात्रेतून शेतकऱ्यांचा सरकारविरोधात किती प्रक्षोभ आहे, ते आम्हाला प्रकर्षाने दिसून आले, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे सांगितले.
गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितला होता. आज दीड महिना झाला. अजून अभ्यास पूर्ण झालेला नाही. परंतु, आता अभ्यासासाठी अधिक वेळ राहिलेला नाही. राज्यात केवळ शेतकरी आत्महत्यांचाच नव्हे तर शेतमालाच्या खरेदीचा प्रश्न चिघळला आहे. सरकारने शासकीय खरेदी केंद्राबाहेर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी केली नाही. खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसचे चिखलीचे आमदार राहुल बोंद्रे उपोषणाला बसले आहेत, अशी माहिती विरोधी पक्षनेत्यांनी दिली. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने बहुमताच्या जोरावर अधिक मुस्कटदाबी करू नये. जीएसटी अधिवेशऩाच्या निमित्ताने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी मांडली.