५५ हजार मालमत्ता कराविना

उल्हासनगरात जवळपास ५५ हजार मालमत्ता कर आकारणीच्या जाळ््यातून सुटल्या आहेत.

उल्हासनगर : उल्हासनगरात जवळपास ५५ हजार मालमत्ता कर आकारणीच्या जाळ््यातून सुटल्या आहेत. त्यांचा शोध घेण्याचे काम पालिकेने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. शिवाय २०० बड्या थकबाकीधारकांकडे २८ कोटींची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. त्याचीही वसुली सुरू झाली आहे. तसे झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे पालिकेच्या दफतरी एक लाख ७० हजार मालमत्तांची नोंद आहे, तर विद्युत विभागाकडे दोन लाख २५ हजार वीज मीटरची नोंद आहे. त्या आधारे मालमत्तांची संख्या ५५ हजारांनी अधिक असून त्या करांच्या जाळ््याखाली याव्या, यासाठी पालिका त्यांचा शोध घेत आहे. या मालमत्तांना दंड ठोठावण्याचा इशारा मुख्य लेखा अधिकारी दादा पाटील यांनी दिला आहे. २०० मोठया मालमत्ताधारकांकडे २८ कोटीची थकबाकी आहे. उल्हासनगर पालिकेतील मालमत्ता कर विभाग नेहमीच वादात सापडला आहे. तेथील कोटयवधींच्या घोटाळयाप्रकरणी तत्कालीन उपायुक्तांसह अनेकांवर गुन्हे दाखल होऊन चौकशी सुरू आहे. शहरात एक लाख ७० हजार मालमत्ताधारकांची नोंद असून नागरिक मालमत्ता कर नियमित भरत नसल्याने थकबाकी ३०० कोटींवर गेली आहे. ती वसूल करण्यासाठी आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी जप्त केलेल्या ३५ मालमत्तांच्या लिलावाचे आदेश मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांना दिले. पाटील यांनी २०० मोठ्या मालमत्ता थकबाकीधारकांची यादी बनविली असून त्यांच्याकडे २८ कोटी अडकले आहेत. अमर डाय कंपनीकडे आठ कोटी, तर आयडीआय कंपनीकडे तीन कोटी ७३ लाखांची थकबाकी आहे.लिलावाच्या भीतीने करवसुली वाढली : थकबाकीधारक मालमत्तांची यादी तयार करून मोठया थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे सत्र सुरू केले. अशा मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेताच गेल्या दोन महिन्यात ११ कोटींपेक्षा जास्त वसुली झाली आहे. त्यामुळे यावेळी करवसुली १५० कोटींवर जाईल, अशी माहिती दादा पाटील यांनी दिली. मालमत्ता जाहीर करामालमत्ता विभागाने कराविना मालमत्तेचा शोध वर्षानुवर्षे न घेतल्याने पालिकेचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडाले. अशा मालमत्ताधारकांनी स्वत:हून कराविना मालमत्ता जाहीर करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी दिले.>कर आकारणीसाठी नवे पथककरांच्या जाळ्याखाली नसलेल्या मालमत्तांना नव्याने कर आकारण्यासाठी व थकबाकी वसुलीसाठी पथकाची स्थापना करणार आहे. या पथकाच्या पगारावरच वर्षाला दीड कोटीचा खर्च अपेक्षित असल्याने त्यांच्याकडून अवघ्या सहा महिन्यात कराविना मालमत्तेवर करपट्टी लावून कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळवण्याचे आव्हान आहे. कमी करपट्टी लावलेल्या मालमत्तेचा शोध हे पथक घेणार असून त्यासाठी दंडही ठोठावणार आहे.