आगरी समाजाचा खासदार होऊ नये म्हणून रायगडची विभागणी

समाजातील इतर घटकांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत कामा नये.

पनवेल : समाजातील इतर घटकांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत कामा नये. नवी मुंबई, रायगड परिसरातील स्थानिक आगरी समाजावर अन्याय होत आलेला आहे. समाजात उच्चशिक्षितांची संख्या मोठी असली तरी अनेक जण नोकरीपासून वंचित आहेत. रायगड जिल्ह्यातून आगरी समाजाचा खासदार होऊ नये, म्हणून जिल्ह्याची विभागणी तीन भागात केली गेली असल्याचा आरोप परिषदेचे अध्यक्ष श्याम म्हात्रे यांनी पनवेल येथे केला. रविवारी पनवेल येथील महात्मा फुले सभागृहात आगरी समाजाच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. रायगडचा काही भाग मावळला जोडला तर उर्वरित भाग रत्नागिरीला जोडला गेल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. यावेळी अखिल आगरी समाज परिषदेच्या आजी-माजी सदस्यांसह आगरी समाजाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपूर्ण मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे ही मागणी यावेळी एकमुखाने करण्यात आली. गेल्या २५ वर्षांत आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काय वस्तुस्थिती आहे, ज्या ओबीसी समूहासाठी मंडल आयोग आणला गेला त्या समूहाची स्थिती काय आहे, मंडल आयोगाने ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली नव्हती. फक्त शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा दिल्या आहेत. संपूर्ण मंडल आयोगाची अंमलबजावणी अद्याप बाकी असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. समाज परिषदेच्या मेळाव्याला विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, उपाध्यक्ष दशरथ पाटील, सनदी लेखापाल जे. डी. तांडेल, दत्तात्रेय पाटील, जयवंत तांडेल, जिल्हा परिषद सदस्य वैजनाथ ठाकूर, बाळकृष्ण पूर्णेकर, कामगार नेते सुरेश ठाकूर, मयुरेश कोटकर, गोपाळ पाटील, के. एस. पाटील आदींसह आगरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवी मुंबईत निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाला आगरी समाजाचा पाठिंबा असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात आल्या. मात्र मोर्चाला पाठिंबा कोणी दिला होता, असा सवाल उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष व आगरी समाजाचे गोपाळ पाटील यांनी उपस्थित केला. आगरी समाजातील नेते केवळ मतांसाठी समाजाचा वापर करत असतात असा आरोप करीत समाजासाठी सर्वांनी पुढाकार घायची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.