शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फलटण महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट; मेहबुब शेख यांना मिळालं ३ पानी पत्र, काय लिहिलंय?
2
शेतकऱ्यांचा मोठा आक्रोश! "सुरुवात फडणवीसांनी केली, शेवट आम्ही करणार, आम्हाला जेलमध्ये टाका"
3
"मुंबईतील आंदोलन, जरांगे पाटलांवर कोर्टाच्या माध्यमातून दबाव आणला, तोच पॅटर्न..."; अजित नवलेंचा गंभीर आरोप
4
शेतकऱ्यांची एकजूट! नागपूर आंदोलनासाठी मनोज जरांगेंनी रद्द केली २ नोव्हेंबरची बैठक
5
Womens World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेनं उभारली विक्रमी धावसंख्या! इंग्लंडवर दुसऱ्यांदा ओढावली नामुष्की
6
'मोदीजी मतांसाठी स्टेजवर येऊन डान्सही करतील...!', बिहारमध्ये राहुल गांधींचा हल्लाबोल; 'लोकल...', म्हणत भाजपचाही पलटवार
7
ऑफिसमधील महिला मुंबईत आली, व्यवस्थापकाने जेवायला घरी नेले अन् बलात्कार केला; पत्नीने बनवला व्हिडीओ
8
"सत्याचा मोर्चा नाही तर ढोंग्यांचा मोर्चा..."; मनसे-मविआच्या मोर्चाला गुणरत्न सदावर्तेंचा विरोध
9
१ नोव्हेंबरपासून 'हे' महत्वाचे नियम बदलणार; बँक खातेधारकांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत, सर्वांवरच परिणाम होणार!
10
मित्राने 'नाईस डीपी' म्हणून मेसेज पाठवला, संतप्त पतीने महिला डॉक्टरच्या डोक्यात खलबत्ता मारला, बलापूरमधील धक्कादायक घटना
11
Bacchu Kadu Morcha: रस्त्यावर उतरत सरकारची कोंडी; बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
12
Laura Wolvaardt Century : लॉराचा शतकी तोरा! वर्ल्ड कपमध्ये मिताली राजच्या वर्ल्ड रेकॉर्डची बरोबरी
13
जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्य सचिव बनून केला फोन, दिले असे आदेश, पिता-पुत्रासह तिघांना अटक, असं फुटलं बिंग
14
हॉटेलमध्ये आलेल्या 'त्या' डॉक्टर तरूणीची अवस्था काय होती?; मालकाने सांगितला घटनाक्रम
15
२९ वर्षांपूर्वीचे रेखा-काजोलचे आयकॉनिक फोटोशूट नीसा आणि ओरीने केले रीक्रिएट; सोशल मीडियावर खळबळ!
16
'ट्रम्पने 50 वेळा मोदींचा अपमान केला, तरीही मोदी गप्प; इंदिरा गांधींसारखे धाडस हवे'- राहुल गांधी
17
UP: योगी सरकारच्या धोरणांमुळे विमान वाहतुकीत विक्रमी वाढ!
18
सलमान खान स्वत: 'बिग बॉस'चे सगळे एपिसोड्स बघतो का? अखेर निर्मात्यांनी केला खुलासा
19
IPO ची वाटही पाहिली नाही! देशातील सर्वात मोठ्या म्युच्युअल फंडने Lenskart ला दिला ₹100 कोटींचा चेक
20
13 दिवसांनंतर सोनं १३०९ नं महागलं, चांदीही ३८३२ नं वधारली, पुन्हा विक्रमी पातळीव पोहोचणार गोल्ड? काय म्हणतात एक्सपर्ट?

...तर महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई!

By admin | Updated: August 31, 2016 05:39 IST

आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.

मुंबई : आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.मुंबईतील प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही नसल्याने अपंगांची गैरसोय होत आहे. रॅम्प, अपंगांसाठी कमी उंचीच्या खिडक्या, पाणपोईचे नळ इत्यादी सुविधांचा अभाव असल्याने रेल्वे प्रशासनाला या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ‘इंडिया सेंटर फॉर हयुमन राईट्स अ‍ॅन्ड लॉ’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.आतापर्यंत बहुतांशी रेल्वे प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही बनवण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले असल्याचा दावा रेल्वेने उच्च न्यायालयात केला. मात्र यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी पश्चिम व मध्य रेल्वेने अद्यापही सर्व प्लॅटफॉर्मवर अपंगांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध न केल्याची माहिती गेल्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली.त्यावर उच्च न्यायालयाने रेल्वेने केलेल्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून ही समिती सर्व प्लॅटफॉर्मची पाहणी करेल व त्यानंतर अहवाल सादर करेल, अशी सूचना रेल्वेला केली. मात्र रेल्वेने त्यास नकार दिला. ‘प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याकरिता आम्ही याचिकाकर्त्यांना नेऊ. मात्र बाहेरील तज्ज्ञांची समिती नेमणार नाही,’ असे खंडपीठाला सांगितले. ‘याचिकाकर्त्यांना नेणार असाल तर त्यांनी दाखल केलेला अहवालही तुम्हाला स्वीकारावा लागेल, ’ असे खंडपीठाने म्हणताच रेल्वेने त्यासही नकार दिला. आमचे अधिकारी पाहणी करतील, असे रेल्वेने स्पष्ट केले.तुमच्या अधिकाऱ्यांवर आमचा विश्वास नाही. ते चांगलाचअहवाल देतील. त्रुटी दाखवणार नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बाहेरील तज्ज्ञांकडून प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याच्या सूचनेवर रेल्वेला पुन्हा एकदा विचार करण्यास सांगितले.‘आम्ही दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात एक टक्काही कसूर ठेवलीत तर दोन्ही (पश्चिम व मध्य) महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू,’ असा इशारा देत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला सूचनेवर विचार करण्यास ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)