शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नारायण राणे म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करणारे नेतृत्व; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून कार्याचा गौरव
2
खामेनेईच्या हत्येनंतर इराण बनला आणखी धोकादायक, अमेरिका-इस्रायलचे IDF च्या रिपोर्टने वाढवले टेन्शन
3
वैभव सूर्यवंशीचा आणखी एक धमाका! भुवी-जोश हेजलवूडची धुलाई; फक्त १५ चेंडूत ठोकली फिफ्टी
4
हे काय चाललंय! आधी धडक दिली, प्रश्न विचारताच तरुणाला फरफटत नेले, अंबरनाथमधील घटना कॅमेऱ्यात कैद
5
Virat Kohli Clean Bowled : बिश्नोईचा जादूई चेंडू...२०० च्या स्ट्राईक रेटनं धावा काढणारा कोहली फसला
6
RR vs RCB : जोफ्राचा सॉलिड बाउन्सर! पहिल्याच बॉलवर सॉल्टचा 'करेक्ट कार्यक्रम' (VIDEO)
7
‘धुरंधर’ अभिनेता रणवीर सिंगने संघ मुख्यालयात घेतली सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट
8
"अमेरिकेची जहाजेही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाऊ शकतात, फक्त त्यांनी...", इराणची ट्रम्प यांच्याकडे मागणी काय?
9
LPG-PNG ची चिंता मिटली! देशभरात गॅस अन् पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीत, केंद्राची स्पष्टोक्ती
10
IPL 2026 : RR नं हुषार गोलंदाजाला बसवलं बाकावर; RCB च्या ताफ्यात 'मॅच विनर' परतल्याचा आनंद
11
मुंबईत २५३८, तर महाराष्ट्रात MHADA १३ हजार १२ घरे बांधणार
12
Video - वृंदावनमध्ये मोठी दुर्घटना! यमुनेत भाविकांची बोट उलटली; १० जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता
13
LSG ला मोठा धक्का! मॅच विनर ऑलराउंडर स्पर्धेतून OUT; 'या' खेळाडूची IPL मध्ये वाइल्ड कार्ड एन्ट्री
14
चमत्कार! अपघातात अपहरण केलेले दोन चिमुकले वाचले, तर तीन अपहरणकर्त्यांचा जागीच मृत्यू
15
Sanoj Mishra : Video - "मोनालिसा अल्पवयीन, सत्याचा विजय, लव्ह-जिहादचा पर्दाफाश"; सनोज मिश्रांचा हल्लाबोल
16
होर्मुजमधून जाण्यासाठी इराण घेतोय २० लाख डॉलर! भारत किती रुपये मोजतोय? परराष्ट्र मंत्रालयानं दिले उत्तर
17
Ashok Kharat Case: रुपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांची चौकशी होणार,पोलिसांनी बजावली नोटीस
18
Mumbai: वांद्र्यात जलवाहिनी फुटल्यानं रस्ते जलमय; वाहतूक विस्कळीत, नागरिकांचेही हाल!
19
RR vs RCB : 'छोटा पॅक बडा धमाका' की, स्विंगचा किंग पुन्हा ठरणार भारी! वैभव पलटवार करणार?
20
मोठी पण अनपेक्षित घडामोड! रशिया-युक्रेनमध्ये झालेले सीझफायर भविष्यासाठी किती फायद्याचे...
Daily Top 2Weekly Top 5

...तर महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई!

By admin | Updated: August 31, 2016 05:39 IST

आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.

मुंबई : आदेश दिल्याप्रमाणे मुंबईतील प्लॅटफॉर्म ‘अपंग स्नेही’ बनवले नसल्यास पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू, अशा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रेल्वेला दिला.मुंबईतील प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही नसल्याने अपंगांची गैरसोय होत आहे. रॅम्प, अपंगांसाठी कमी उंचीच्या खिडक्या, पाणपोईचे नळ इत्यादी सुविधांचा अभाव असल्याने रेल्वे प्रशासनाला या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी ‘इंडिया सेंटर फॉर हयुमन राईट्स अ‍ॅन्ड लॉ’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.आतापर्यंत बहुतांशी रेल्वे प्लॅटफॉर्म अपंग स्नेही बनवण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले असल्याचा दावा रेल्वेने उच्च न्यायालयात केला. मात्र यावर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी पश्चिम व मध्य रेल्वेने अद्यापही सर्व प्लॅटफॉर्मवर अपंगांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध न केल्याची माहिती गेल्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली.त्यावर उच्च न्यायालयाने रेल्वेने केलेल्या दाव्याची शहानिशा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून ही समिती सर्व प्लॅटफॉर्मची पाहणी करेल व त्यानंतर अहवाल सादर करेल, अशी सूचना रेल्वेला केली. मात्र रेल्वेने त्यास नकार दिला. ‘प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याकरिता आम्ही याचिकाकर्त्यांना नेऊ. मात्र बाहेरील तज्ज्ञांची समिती नेमणार नाही,’ असे खंडपीठाला सांगितले. ‘याचिकाकर्त्यांना नेणार असाल तर त्यांनी दाखल केलेला अहवालही तुम्हाला स्वीकारावा लागेल, ’ असे खंडपीठाने म्हणताच रेल्वेने त्यासही नकार दिला. आमचे अधिकारी पाहणी करतील, असे रेल्वेने स्पष्ट केले.तुमच्या अधिकाऱ्यांवर आमचा विश्वास नाही. ते चांगलाचअहवाल देतील. त्रुटी दाखवणार नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बाहेरील तज्ज्ञांकडून प्लॅटफॉर्मची पाहणी करण्याच्या सूचनेवर रेल्वेला पुन्हा एकदा विचार करण्यास सांगितले.‘आम्ही दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात एक टक्काही कसूर ठेवलीत तर दोन्ही (पश्चिम व मध्य) महाव्यवस्थापकांवर अवमानाची कारवाई करू,’ असा इशारा देत उच्च न्यायालयाने रेल्वेला सूचनेवर विचार करण्यास ११ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)