मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्री करणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १ एप्रिलपासून बंदीचा आसूड उगारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल देणारा हॉटेल उद्योग कोलमडू लागला आहे. परिणामी, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करून मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात तोडगा काढण्याची मागणी इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे (आहार) अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.शेट्टी म्हणाले की, सर्व नियमांचे पालन करून आवश्यक परवानगी असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अचानक आलेल्या एका निर्णयामुळे हॉटेल उद्योग डबघाईला आला आहे. न्यायालयाच्या बंदीविरोधात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यांनी तातडीने राष्ट्रीय आणि राज महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा तोडगा काढला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देऊन हा प्रश्न निकाली काढावा. रेस्टॉरंट आणि बार उभारताना मालकांनी कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे तत्काळ तोडगा न काढल्यास, शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करावी लागेल, असे सदस्यांचे म्हणणे असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.आज मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकबंदीसंदर्भात हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्ल्यूआय) मंगळवारी, ४ एप्रिलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. या वेळी बंदीमुळे रोजगारावर होणारे परिणाम आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप दातवानी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)राज्यातील १३ हजार ६५५ बार आणि मद्यविक्री करणारी दुकाने बंद झाली आहेत. त्यात मुंबईतील ५०० बार आणि दुकानांचा समावेश आहे.बार बंद करून केवळ रेस्टॉरंट सुरू ठेवले, तरी राज्यातील ९ हजार ९२५, तर मुंबई महानगर क्षेत्रातील २ हजार बार व रेस्टॉरंट बंद होण्याची भीती आहे.यामुळे राज्याचा सुमारे ७ हजार कोटींची महसूल बुडणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांच्या रोजगारावर न्यायालयाच्या या बंदीमुळे गदा येणार आहे.
दारूमुक्त महामार्गाविरोधात ‘आहार’
By admin | Updated: April 4, 2017 06:09 IST