ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 29 - पारदर्शक आणि स्वच्छ कामकाजाचा दावा करत सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या 39 पैकी फक्त 12 मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेचे विवरण जमा केले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ही धक्कादायक माहिती शासनाने दिली आहे. केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची गलगली यांच्या मागणी अर्जावर गेल्या 2 वर्षापासून मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मालमत्ता व दायित्व विवरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव कि.शां.परब यांनी कळविले की केंद्र शासनाने तयार केलेल्या आचारसंहितेनुसार मंत्र्यांना मालमत्ता व दायित्वाचे विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे कायदेशीररित्या बंधनकारक ठरत नाही.आचारसंहितेमध्ये मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री महोदयाकडे असे विवरणपत्र सादर करावे असा उल्लेख आहे. आता मुख्यमंत्री सहित 23 मंत्री आणि 16 राज्यमंत्री असे मंत्रीमंडळ आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासहित 12 मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आपली मालमत्ता आणि दायित्वाची विवरणपत्रे सादर केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव यांस कडे तर 11 मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विवरणपत्रे सादर केली आहेत. त्यामध्ये महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राम शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन,परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आणि पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांचा समावेश आहे. गेल्या सरकारने अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर ज्या मंत्र्यांनी विवरणे सादर केली होती त्यांची फक्त नावेच ऑनलाइन केली होती.