नामदेव मोरे,
नवी मुंबई- शासनाने जमीन ताब्यात घेतली, परंतु अद्याप मोबदलाच दिलेला नाही. ६४ गुंठे जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी तीस वर्षे भूसंपादन व सिडको कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजविल्या, परंतु अद्याप न्याय दिलेला नाही. वडिलांचे निधन झाले, आता माझा मृत्यू होण्यापूर्वी तरी हक्काची जमीन मिळावी, असे मत ऐरोलीतील ७१ वर्षांचे प्रकल्पग्रस्त शालिग्राम गणपत कोटकर यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने नवी मुंबई वसविण्यासाठी ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यामधील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांची सर्व जमीन संपादित केली. जमीन घेवून ४५ वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला दिलेला नाही. संघर्ष केल्याशिवाय कोणताच प्रश्न सुटलेला नाही. वाघिवलीमधील ६६ शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण ताजे असताना त्याच धर्तीवर अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या न्याय मोबदल्यापासून वंचित ठेवल्याचे समोर येवू लागले आहे. यामध्येच ऐरोलीमधील शालिग्राम गणपत कोटकर व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे. शासनाने ऐरोली रेल्वे स्टेशनला लागून असलेली त्यांची ३ एकर १८ गुंठे जमीन ताब्यात घेतलेली आहे. परंतु विशेष भूसंपादन अधिकारी मेट्रो सेंटर क्रमांक ३ ने कोटकर कुटुंबीयांना फक्त १ एकर ३३ गुंठे जमिनीचाच मोबदला दिलेला आहे. उर्वरित १ एकर २४ गुंठे जमिनीचा मोबदला दिलेलाच नाही. हा प्रकार जवळपास ३० वर्षांपूर्वी कोटकर यांच्या निदर्शनास आला. त्यांच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर शासनातर्फे सिडको असा शिक्का मारण्यात आला आहे. त्यांनी ठाणे भूसंपादन कार्यालयात जावून विचारणा केली असता तुमची १ एकर २४ गुंठे जमीन आम्ही संपादित केलेली नाही. त्याविषयी कोणतेही पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तुमची जमीन सिडकोकडून ताब्यात घ्या असे सांगितले. सिडकोला याविषयी विचारणा केली असता शासनाने तुमची नावे वगळली आहेत. यामुळे पुन्हा जमीन ताब्यात घेण्यासाठी तुम्ही त्यांच्याकडेच पाठपुरावा करा असे उत्तर देण्यात आले. विशेष भूसंपादन अधिकारी आम्ही जमीन संपादित केली नाही असे सांगतात. परंतु प्रत्यक्षात जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरून शेतकऱ्यांची नावे कमी केली आहे. सिडको आमचा संपादनाशी संबंध नसल्याचे कारण देत आहे. कोटकर यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, तीस वर्षांत सिडको व मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयात शेकडो हेलपाटे मारले. अधिकाऱ्यांच्या दालनांच्या बाहेर दिवसभर बसून राहिलो. परंतु कोणीच गांभीर्याने दखल घेत नाही. आमची जमीन संपादन केली असेल तर त्याचा मोबदला द्यावा व जमीन संपादित केली नसेल तर सातबारा उताऱ्यावर आमची नावे पूर्ववत करावी एवढीच मागणी आहे. वडिलांचे १९७६ ला निधन झाले. आता माझे वय ७१ झाले आहे. >भूसंपादन अधिकाऱ्यांची माहिती माहिती अधिकारातून कोटकर कुटुंबीयांनी भूसंपादन कार्यालयाकडून तपशील मागविला. यामध्ये फेरफार क्रमांक ७८६ मध्ये दाखविलेल्या ३ एकर १८ गुंठे जमिनीमधून केस क्रमांक ३१ व निवाडा क्रमांक १५६ प्रमाणे १ एकर ३३ गुंठे जमीन संपादित केली आहे. उर्वरित १ एकर २४ गुंठे क्षेत्राचा निवाडा तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी यांनी केलेला नाही. याविषयी सिडकोचाही अभिप्राय संचिकेत आढळून येत नाही.>आम्हीही आत्महत्या करायची का? ऐरोलीतील कोटकर कुटुंबीय जमिनीच्या मोबदल्यासाठी तब्बल ३० वर्षे सिडको व भूसंपादन कार्यालयात हेलपाटे मारत आहे. या प्रकरणावर कोणीच अंतिम निर्णय घेत नाही. माहिती अधिकाराचा वापर केला तरी वेळेत माहिती दिली जात नाही. आम्ही आमची जमीन शासनाला दिली हा आमचा गुन्हा आहे का? हक्काच्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी आम्हीही आत्महत्या किंवा आत्मदहन करायचे का, असा प्रश्न पीडित कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे. >शासनाने आमची ३ एकर १८ गुंठे जमीन ताब्यात घेतली आहे. परंतु मोबदला फक्त १ एकर ३३ गुंठे जमिनीचा दिला. उर्वरित १ एकर २४ गुंठे जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी तीस वर्षे पाठपुरावा करत आहे. मृत्यू होण्यापूर्वी हक्काची जमीन मिळावी एवढीच इच्छा आहे. - शालिग्राम कोटकर (७१),पीडित प्रकल्पग्रस्त, ऐरोली