मुंबई : आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया डावलून मुख्याध्यापकांमार्फत रेनकोट खरेदी करण्याच्या प्रकारावर उच्च न्यायालयाने आज सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. शिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिल्याने आदिवासी विभागाचे उपसचिव आणि नाशिक विभागाच्या आयुक्तांसह अनेक अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहेत. न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतर माघार घेत सरकारने आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ई- टेंडरिंगद्वारेच रेनकोट खरेदी करण्यात येईल, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले. नाशिक, ठाण्यासह १२ विभागांतील आश्रमशाळांसाठी ई- टेंडरद्वारे रेनकोट खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांनी ही प्रक्रिया रद्द करत, संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तीन लाख रुपयांपर्यंत रेनकोट घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला मेसर्स सुपर पॉलिमर्स या कंपनीने आव्हान दिले. न्यायालयाने २४ जून रोजी रेनकोट खरेदीला स्थगिती दिली. राज्य सरकारने आउटवर्ड रजिस्टरमध्ये फेरफार करत उर्वरित १७ विभागांना रेनकोट खरेदीचे आदेश दिले. आउटवर्ड रजिस्टरमध्ये २२ जून रोजी आदेश दिल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, ही लबाडी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. (प्रतिनिधी)
उपसचिव, आयुक्तांची चौकशी
By admin | Updated: July 14, 2016 03:57 IST