उसाच्या कमतरतेने इथेनॉल उत्पादन घटले

यंदा उसाची कमतरता, तरीदेखील काही कारखान्यांनी धाडस करून गळीत हंगाम सुरू केला.

महेंद्र कांबळे,बारामती- यंदा उसाची कमतरता, तरीदेखील काही कारखान्यांनी धाडस करून गळीत हंगाम सुरू केला. परंतु, इथेनॉलनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मोलॅसिसचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे इथेनॉलनिर्मितीवर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच केंद्र सरकारने अबकारी कर पुन्हा लागू केल्यामुळे आता इथेनॉल पुरवठ्यासाठी ३९ रुपये दर निश्चित केला आहे. तो कारखान्यांना न परवडणारा असल्याचे सांगण्यात येते. देशात सर्वाधिक इथेनॉल प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. सरकारने इथेनॉल खरेदीचा निर्णय हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी घेतला. त्याचा फटकादेखील कारखान्यांना बसला आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलनिर्मितीलादेखील अडचणी आल्या. या संदर्भात साखर उद्योगातील तज्ज्ञ चंद्रराव तावरे यांनी सांगितले, की यंदा उसाचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे अनेक कारखाने लवकर बंद झाले. परिणामी, मोलॅसिसचे उत्पादनदेखील कमी झाले. इथेनॉलनिर्मितीसाठी मोलॅसिसची आवश्यकता असते. पूर्वी मोलॅसिस म्हणजे एक टाकाऊ पदार्थ, असेच म्हटले जायचे. त्याचा वापर पूर्वी औषधे, रंगनिर्मिती, अल्कोहोल तयार करणे यासाठी केला जाई. दरदेखील कमी होते. आता इथेनॉलची निर्मिती होत असल्यामुळे यालादेखील मागणी वाढली. अनेक कारखान्यांनी इथेनॉलची नोंदणी केली; परंतु गाळप घटल्याने इथेनॉलचे उत्पादनच करता आले नाही. कारखान्यांना आणि पेट्रोलियम कंपन्यांना परवडेल, असा दुवा साधण्यासाठी सरकारने धरसोड वृत्ती बंद केली पाहिजे. तरच, इथेनॉलनिर्मितीचा उद्देश सफल होईल, असे त्यांनी सांगितले. तर, माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी सांगितले, की इथेनॉल खरेदीचा निर्णय उशिरा झाला. कारखाने सुरू असतानाच तो निर्णय झाल्यास फरक पडतो. कारखाने सुरू असताना उपलब्ध होणारी वाफ इथेनॉलनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरते. मोलॅसिसच्या दरातदेखील वाढ झाल्याने इथेनॉलनिर्मितीवर मर्यादा आल्याचे त्यांनी सांगितले. उत्पादनात घट होण्याची शक्यता... भाजप सरकार केंद्रात आल्यानंतर डिसेंबर २०१४मध्ये इथेनॉलखरेदी सुरू केली होती. त्याआधी २००६ पासून ही खरेदी बंद होती. इथेनॉलखरेदीची किंमत कर आणि वाहतूक खर्चासह ४८.५० रुपये ते ४९.५० रुपयांदरम्यान राहील, असे ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे इथेनॉलचा पुरवठा वाढला. २०१४-१५मध्ये इथेनॉल पुरवठा ६७.४ कोटी लिटरनी वाढला. २०१५-१६च्या इथेनॉल वर्षासाठी १२० कोटी लिटरचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यंदा मात्र उत्पादन घटले आहे. त्यातच अबकारी कर कारखान्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. >युरोपीय राष्ट्रांच्या तुलनेत मागेच... अबकारी कर कारखान्यांच्या माथी...पेट्रोलजन्य पदार्थांमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून वाढणाऱ्या किमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना होत आहेत; परंतु पेट्रोलियम कंपन्यांनी दिलेला दर इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना परवडत नाही. युरोपीय राष्ट्रांप्रमाणेच भारतात २५ टक्के इथेनॉल पेट्रोलजन्य पदार्थांमध्ये मिश्रण करण्याची मागणी आहे; परंतु सध्या १० टक्केदेखील मिश्रण केले जात नाही. पेट्रोलजन्य पदार्थांमध्ये इथेनॉलचे मागणीप्रमाणे मिश्रण केल्यास क्रूड आॅईलच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चात कपात होईल. परंतु, इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या ब्राझील, स्वीडन यासारख्या देशांच्या स्पर्धेत भारत मागे आहे. ब्राझीलमध्ये तर ४० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल वापरले जाते. मात्र, भारतात त्याचे प्रमाण कमी आहे. विशेष म्हणजे, देशात सर्वाधिक इथेनॉलनिर्मिती करणारे प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. वास्तविक, इथेनॉल पेट्रोलियमजन्य पदार्थामध्ये दर वर्षी ५ टक्के प्रमाणे मिश्रण करावे, असा निर्णय पूर्वी घेण्यात आला होता. आजअखेर २५ टक्क्यांपर्यंत हा निर्णय झाला असता. त्यामुळे क्रूड तेल आयातीवरील खर्च कमी झाला असता. सध्या सतत वाढत असलेल्या पेट्रोलियम पदार्थांचे दर आटोक्यात ठेवण्यात यश आले असते. आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तुलनेत देशांतर्गत इथेनॉलचे दर कमी आहेत. ३९ रुपये प्रमाणे पेट्रोलियम कंपन्या इथेनॉल खरेदी करतात. पूर्वी हा दर ४५ रुपये होता. वरचा ५ रुपये अबकारी कर शासन सहन करीत होते. आता अबकारी कर कारखान्यांनीच भरायचा आहे.