पदवी, गुणपत्रिका होणार ‘डिजिटल’, विद्यार्थ्यांची पायपीट वाचणार

ष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ लवकरच खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होण्याची चिन्हे आहेत.

योगेश पांडे, ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. १ -  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ लवकरच खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होण्याची चिन्हे आहेत. छापील पदवी, गुणपत्रिका मिळविणे तसेच सत्यापन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बरीच पायपीट करावी लागते. मात्र विद्यार्थ्याची पदवी, गुणपत्रिकांना ‘डिजिटल’ स्वरुप मिळावे व जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून ही प्रमाणपत्रे पाहता यावी यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासन पावले उचलत आहे. सोबतच केंद्र शासनाच्या ‘एनएडी’सोबत (नॅशनल एज्युकेशन डिपॉझिटरी) विद्यापीठाला ‘लिंक’ करण्याचाही प्रशासनाचा मानस आहे.देशभरात बोगस शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची प्रकरणे वाढली आहेत. अशा प्रकारे कुणाचीही फसवणूक होऊ नये व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची अशी ही कागदपत्रे सुरक्षित रहावीत यासाठी केंद्र शासनाने ‘एनएडी’ सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे ‘एनएडी’वर नियंत्रण राहणार असून या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे एका प्रकारे ‘डिजिटल लॉकर’मध्ये सुरक्षित राहतील. २०१७ पासून ‘एनएडी’ची सेवा लागू करण्यात येणार आहे.मात्र ‘एनएडी’च्या अगोदरच विद्यापीठाने यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासनाच्या अग्रवाल समितीच्या ‘ई-रिफॉर्म्स’च्या बऱ्याच शिफारशींची अंमलबजावणी विद्यापीठात झाली आहे. विद्यार्थ्यांची गरज लक्षात घेता सहा महिन्यांअगोदर यासंदर्भात विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली व विद्यार्थ्यांची विविध कागदपत्रे ‘डिजिटल’ स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. एका तज्ज्ञ ‘एजन्सी’ने सखोल सादरीकरणदेखील केले होते. त्यानंतर इतर काही ‘एजन्सी’नीदेखील या विषयात विद्यापीठाकडे सादरीकरणासाठी वेळ मागितली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.पदवी, गुणपत्रिकेसोबत इतर प्रमाणपत्रदेखील राहणारयासंदर्भात प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले यांना विचारणा केली असता त्यांनी या वृत्ताला होकार दिला. पदवी, गुणपत्रिका यांचे सत्यापन करण्यासाठी विद्यार्थी तसेच बाहेरील कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात. शिवाय ‘प्रोव्हिजनल’ प्रमाणपत्र, पदवी पडताळणी इत्यादीमुळेदेखील मनुष्यबळावर ताण पडतो. जगातील अनेक विद्यापीठांत ही सर्व कागदपत्रे ‘आॅनलाईन’ उपलब्ध असून त्यांचे सत्यापन सुकर पद्धतीने होते. त्यामुळे यासंदर्भात आमचा विचार सुरू आहे. या प्रणालीसाठी लागणारा खर्च जास्त राहणार आहे. सखोल विचार करुन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.भविष्यकाळातील बदलांची तयारी‘एनएडी’संदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून विद्यापीठाला कुठल्याही ठोस सूचना आलेल्या नाही. परंतु येत्या काळात ही ‘डिजिटल’ प्रणाली लागू होणार हे निश्चित आहे. सुरुवातीला ‘आयआयटी’, ‘एनआयटी’ व नंतर सर्व विद्यापीठांना ही प्रणाली अनिवार्य होण्याची चिन्हे आहेत. भविष्यकाळातील बदल लक्षात घेऊन ‘एनएडी’ची सेवा अनिवार्य होण्याअगोदरच विद्यापीठ याबाबतीत सक्षम होण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर दिली.‘डिजिटल’ प्रणालीचे फायदे- कागदी प्रमाणपत्रे सांभाळावी लागणार नाहीत- संकेतस्थळावर एकाच ठिकाणी सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध होतील.- एका ‘क्लिक’वर पदवी, गुणपत्रिकांचे सत्यापन होऊ शकेल- विद्यार्थी, कंपनीच्या प्रतिनिधींची पायपीट वाचेल- प्रमाणपत्रांची चाचपणी काही सेकंदात होईल.- महिन्यांचे काम काही मिनिटात पूर्ण होऊ शकेल.