ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 19 - एका आठवड्यामध्ये उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करून न्यायालयांच्या इमारती व न्यायाधिशांची घरे बांधणे आणि दोन्ही ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनास दिला आहे. या आदेशानुसार समितीला संपूर्ण राज्यातील प्रस्तावांवर निर्णय घ्यायचा आहे.गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नवीन इमारत आणि न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधण्याकरिता गोंदिया जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. पराग तिवारी यांनी याचिका दाखल केली आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने याप्रकरणासह संपूर्ण राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. आचार संहितेचा या प्रस्तावांशी काहीच संबंध नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असताना उच्चाधिकार समितीने केवळ गोंदिया न्यायालयाशी संबंधित प्रस्तावालाच मान्यता दिली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करून संबंधित आदेशाची आठवण करून दिली. तसेच, अन्य प्रकल्पांशी नसला तरी न्यायालयांच्या प्रस्तावांशी आपला संबंध असल्याचे स्पष्ट करून वरीलप्रमाणे नवीन आदेश दिला. प्रकरणावर २३ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. रवींद्र पांडे तर, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.|