ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 13 - प्रवासी व मालवाहतूक वाहतूक करणा-या वाहनांच्या परवाना शुल्क तसेच परवाना नूतनीकरणाच्या शुल्कात राज्यशासनाने अखेर कपात केली आहे. या शुल्कात दुप्पट वाढ करण्यात आल्यानंतर राज्यभरातील प्रवासी वाहतूक करणा-या संघटनांनी या निर्णयास जोरदार विरोध करत ही शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी केली होती. अखेर राज्यशासनाने एक पाऊस मागे घेत या शुल्कात काही प्रमाणात कपात करून वाहतूकदारांना दिलासा दिला आहे. याबाबतचे नवीन आदेश मंगळवारी काढण्यात आले. गृह विभागाने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम १९८९ मधील नियम ७५ मधील परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवासी मोटार वाहनांकरीता नवीन परवाने, परवाना नुतनीकरण, राष्ट्रीय परवाना, पर्यटक परवाना, तात्पुरता परवाना प्रतिस्वाक्षरी परवाना आदीच्या दरात वाढ केली होती. १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार वाहनांच्या नुतनीकरणाचा दंडाच्या रकमेतही राज्यशासनाने पन्नास पटीने वाढवित प्रतिमहिना १०० रूपयांवरून तब्बल ५ हजार रुपये करण्यात आला होता. त्याचा सर्वाधिक फटका रिक्षाधारकांना बसणार होता. या शिवाय त्या आदेशानुसार, काळी-पिवळी मीटर असलेल्या टॅक्सी व रिक्षाचे नवीन नुतनीकरण १००० रुपये पर्यटक कॅब आणि पर्यटक वाहनांसाठी नवीन नुतनीकरणासाठी 5 हजार रूपये रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. या विरोधात राज्यभरातील प्रवासी व मालवाहतूक संघटनांनी आंदोलन तसेच बंद मार्ग स्विकारल्यानंतर राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी आंदोलकांची ५ मार्च २०१६ ला मुंबईत बैठक बोलाविली होती. त्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार सुधारीत शुल्क लागू करण़्यात आले आहे. असे आहेत परवाना शुल्कामधील नवीन बदल परवाना शुल्काचे सर्वाधिक उत्पन्न मिळणा-या मीटर टँक्सी व रिक्षा, मीटर नसलेल्या कँब, मँक्सी कँब, कंत्राटी परवाना बस, टप्पा वाहतूक वाहने, खासगी प्रवासी वाहने, मालवाहू वाहने यांच्या नुतनीकरणासाठी 1 हजार रूपये शुल्क निश्चित करण्यात आले होते ते ५०० रूपयंनी कमी करण्यात आले आहे. तर टूरीस्ट टँक्सी व मालवाहतूक करणा-या वाहनांचे राष्ट्रीय परवान्यांचे दर २ हजारांवरून १५०० रूपये करण्यात आले आहेत. या शिवाय तात्पुरत्या प्रवासासाठीच्या बसचे विशेष परवाना शुल्क एक हजार रूपयांवरून ३०० रूपये करण्यात आले आहे. तर रिक्षा परवाना नुतनीकरणास एका महिन्याच्या विलंबा नंतर आकारण्यात येणारा 5 हजार रूपयांचा दंड या पुढे १५ त २ महिने २०० रूपये, १ ते ४ महिने ५०० रूपये, ४ ते ६ महिने १ हजार रूपये, ६ ते ८ महिने २ हजार रूपये, ८ ते १० महिने ४ हजार रूपये व एका वर्षानंतर तो 5 हजार रूपये आकारण्यात येणार आहे.