वस्त्रोद्योग धोरणावरून दोन गट : पश्चिम महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगांना सवलत देण्यास विरोध
मुंबई : राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगांना असलेली सवलत पश्चिम महाराष्ट्रातील तालुक्यांनाही द्यावी काय, या मुद्दय़ावरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्रविरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र असा वाद चांगलाच रंगला.
राज्यातील सर्वच वस्त्रोद्योगांना व्याज सबसिडी दिली जाते. मात्र 1क् टक्के भांडवलाची सबसिडी फक्त कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. असे असताना औद्योगिकदृष्टय़ा डी प्लस असलेल्या राज्यातील 51 तालुक्यांमधील वस्त्रोद्योगांनाही ही सबसिडी लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत आणावा, अशी मागणी आपण केली असताना वस्त्रोद्योग विभागाने प्रस्ताव का आणला नाही, अशी विचारणा ज्येष्ठ मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी करताच वादाला तोंड फुटले. मंत्री कदम यांच्या मागणीतील बहुतेक सर्व तालुके पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत, असे लक्षात येताच मराठवाडा आणि विदर्भातील मंत्री आक्रमक झाले. कापूस उत्पादित होत नसलेल्या भागातील वस्त्रोद्योगांना ही सवलत कशासाठी, असा सवाल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, रोहयो मंत्री नितीन राऊत, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, पशुसंवर्धन मंत्री अब्दुल सत्तार, राज्यमंत्री रणजित कांबळे, राजेंद्र मुळक यांनी हा प्रस्ताव रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली.
यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री सरसावले. ज्येष्ठ मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 51 तालुक्यांतील वस्त्रोद्योगांनाही भांडवल सबसिडी देण्याची मागणी लावून धरली.
जिथे कापूस उत्पादित होत नाही, मात्र तिथे उद्योग आहेत. सरकारचे हे धोरण उद्योगांकरिता आहे, असा तर्क त्यांनी
मांडला. दोन्ही बाजूनी वाद-प्रतिवाद होत असतानाच नव्या वस्त्रोद्योग धोरणावर मंत्रिमंडळाने सर्वसंमतीने निर्णय घेतला,
तर त्यानुसार आपला विभाग प्रस्ताव
आणोल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान यांनी जाहीर करीत वादावर पडदा टाकला. (विशेष प्रतिनिधी)
कापूस उत्पादक असलेल्या भागासाठीच भांडवली अनुदानाची सवलत कायम राहील. 51 तालुक्यांपैकी कोणी कापूस उत्पादक तालुका असेल तरच भांडवली अनुदान दिले जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रंनी सांगितले.
जि.प.अध्यक्ष निवडणूक पुढे ढकला
च्राज्यातील काही जिल्हा
परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची होऊ घातलेली निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर घ्यावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याचे समजते.
च्राष्ट्रवादीने आपल्या राजकारणावर डोळा ठेवून केलेल्या या मागणीला काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध केला.
अभद्र युती कायम
काही जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजपाची सत्ता आहे. ही अभद्र युती तोडावी, असा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत अनेकदा झाला; पण राष्ट्रवादीने ती कायम ठेवली आहे. विदर्भात तर पाच जिल्हा परिषदांमध्ये अशी युती आहे.
जायकवाडीच्या पाण्यासाठी टाहो
मराठवाडय़ासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जायकवाडी धरणात अजूनही केवळ 27 टक्के पाणीसाठा आहे. तेव्हा वरच्या धरणांमधून जायकवाडीत तातडीने पाणी सोडा, अशी जोरदार मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी झाली.