बाकांसाठीच नगरसेवक आग्रही

वाहतूक, कचरा, आरोग्याचे प्रश्न या शहराच्या सर्वांत महत्त्वाच्या समस्या आहेत... छे! छे! तुमचं काहीतरी चुकतंय!

पुणे : वाहतूक, कचरा, आरोग्याचे प्रश्न या शहराच्या सर्वांत महत्त्वाच्या समस्या आहेत... छे! छे! तुमचं काहीतरी चुकतंय! नगरसेवकांच्या दृष्टिकोनातून शहराची सर्वांत महत्त्वाची समस्या आहे, गल्लोगल्ली नागरिकांसाठी बाकडी बसविणे. नगरसेवकांना मिळणाऱ्या वॉर्डस्तरीय निधीतून बाकडी बसविण्यावर सर्वाधिक ११ कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. त्याखालोखाल इतर कामांवर वॉर्डस्तरीय निधी खर्ची पडल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते आहे.परिवर्तन संस्थेने पुणे महापालिकेतील १५२ नगरसेवकांच्या गेल्या ४ वर्षांतील कामांचा अभ्यास करून त्यांचे प्रगतिपुस्तक तयार केले आहे. त्याचा अहवाल संस्थेचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर, प्रकल्पप्रमुख अंकिता अभ्यंकर, तांत्रिक टीम समन्वयक यतीन देवाडिगा यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. नगरसेवकांनी त्यांना मिळालेल्या वॉर्डस्तरीय निधीचा वापर कसा केला, पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची उपस्थिती किती होती, सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याच्या शस्त्राचा वापर नगरसेवकांनी कसा केला, नगरसेवकांवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत या ४ निकषांवर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नगरसेवकांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा वॉर्डस्तरीय निधी दिला जातो. गेल्या ४ वर्षांत सर्व नगरसेवकांनी मिळून एकूण ५९ कोटी ९४ लाख १५ हजार रुपयांचा वार्डस्तरीय निधी वापरला. त्यापाठोपाठ ड्रेनेजलाइनच्या कामासाठी ८ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला. सिमेंट काँक्रिटीकरणच्या कामासाठी ६ कोटी १२ लाख रुपयांचा खर्च झाला. त्यापाठोपाठ दिशादर्शक फलक, नामफलक इत्यादींच्या कामासाठी ४ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.सर्वसाधारण सभेला पक्षनिहाय सरासरी उपस्थिती मनसेच्या नगरसेवकांची सर्वांत जास्त राहिली. त्यांच्या नगरसेवकांची उपस्थिती ८१.५२ टक्के इतकी होती. त्यापाठोपाठ भाजपच्या नगरसेवकांची उपस्थिती ८०.३९ टक्के, रिपाइं ७७.२५ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेस ७६.७३ टक्के, शिवसेना ७५.७ टक्के, काँग्रेस ७१.५५ टक्के इतकी उपस्थिती राहिली आहे. पालिकेतील १५२ पैकी ६१ नगरसेवकांवर वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी मनसेच्या १५ नगरसेवकांवर, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी १४, भाजप १२, शिवसेना ५ आणि रिपाइंच्या एका नगरसेवकावर गुन्हा दाखल आहे. परिवर्तनने हा अहवाल आकडेवारीच्या आधारावर दिला आहे. यामध्ये चांगले-वाईट, योग्य-अयोग्य अशी कोणतीही भूमिका घेणे त्यांनी टाळले आहे. त्यामुळे मनातले पूर्वग्रह, विशिष्ट विचारधारेशी बांधिलकी, राजकीय संबंध या गोष्टींचा परिणाम अहवालावर होऊ दिलेला नाही, असे संस्थेने पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)>परिवर्तन अहवालाच्या या आहेत त्रुटीपरिवर्तन संस्थेने तयार केलेला अहवाल केवळ आकडेवारीवर बनविलेला आहे. त्याचे सोशल आॅडिट करण्यात आलेले नाही. यातील आकडेवारी बऱ्याचदा फसवी ठरते. अनेकदा नगरसेवक मुख्य सभेला उपस्थित न राहता हजेरीपत्रकावर सह्या करतात. नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नोत्तराचे कामकाज अनेकदा मुख्य सभेत घेतले जात नाही. नगरसेवकांवर दाखल करण्यात आलेले किती गुन्हे राजकीय आहेत व किती गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत, याची वर्गवारी आवश्यक आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर होणे आवश्यक असल्याची भावना नगरसेवकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.>उपस्थितीत सहस्रबुद्धे, तर प्रश्नात सुतार यांची आघाडीमहापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला माधुरी सहस्रबुद्धे यांची सर्वाधिक ९८.०६ टक्के इतकी उपस्थिती राहिली. त्यापाठोपाठ अशोक हरणावळ ९७.३१ टक्के इतकी उपस्थिती राहिली. पृथ्वीराज सुतार यांनी सभेत सर्वाधिक १०९ प्रश्न विचारले. महिला नगरसेविकांमध्ये विजया वाडकर यांनी सर्वाधिक १५८ प्रश्न विचारले. पालिकेच्या सभेला सर्वांत कमी (२०.६८ टक्के) उपस्थिती शशिकला आरडे यांची राहिली. पुरुष नगरसेवकांमधून सतीश लोंढे केवळ ४२.८३ टक्के सभेला उपस्थित राहिले.>८५ नगरसेवकांनी विचारला नाही प्रश्नमुख्य सभेपूर्वी नगरसेवकांकडून प्रशासनाला प्रश्न विचारले जातात. त्याची लेखी उत्तरे प्रशासनाकडून नगरसेवकांना दिली जातात. तसेच मुख्य सभेत त्यावर चर्चाही होते. मात्र गेल्या ४ वर्षांत १५२ पैकी ८५ नगरसेवकांनी एकही प्रश्न विचारला नसल्याची धक्कादायक माहिती परिवर्तन संस्थेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.