अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष करांच्या दरात सुसूत्रता आणली असून, काही क्षेत्रंना प्रोत्साहन देण्यासाठी करांच्या दराचे प्रस्ताव केले आहेत.
सिगारेट महाग
विविध प्रकारच्या सिगारेटवरील उत्पादन शुल्कात 11 ते 72 टक्के वाढ. सिगार, चिरूट व सिगारिलोस यांच्यावरील उत्पादन शुल्कातही अशीच वाढ. पानमसाल्यावर 12ऐवजी 16 टक्के उत्पादन शुल्क. अनुत्पादित तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क वाढून 5क्ऐवजी 55 टक्के.
सीमाशुल्कात सूट
परदेशातून येणा:या प्रवाशांना सोबत आणलेल्या सामानावर सीमाशुल्कातील सूट 35 हजार रुपयांवरून वाढवून 45 हजार रुपये. साबण उत्पादनासाठी वापरली जाणारी फॅटी अॅसिड्स, तेले, ग्लिसरिन व पेट्रोउत्पादने, पवनऊर्जा उत्पादनासाठी वापरली जाणारी काही सामग्री इत्यादींवरील मूलभूत उत्पादन शुल्काचे दर कमी केले आहेत.
एलसीडी स्वस्त
19 इंचाहून कमी आकाराचे कॅथडोड रे टीव्ही, एलसीडी व एलईडी टीव्ही पॅनेल्स यांना मूलभूत उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणो वगळण्यात आले आहे. विविध प्रकारचा कोळसा, भंगारसामान व विविध टप्प्यांवरील हिरे यांच्यावरील उत्पादन शुल्काच्या दरातही सुसूत्रता आणण्यात आली आहे.
ग्लोव्हज् स्वस्त
अन्नप्रक्रिया व पॅकेजिंग उद्योगांसाठी लागणारी ठरावीक प्रकारची यंत्रसामग्री, एक हजार रुपयांर्पयत किंमत असलेली पादत्रणो आणि विविध खेळांमध्ये वापरल्या जाणा:या ग्लोव्हज्वरील उत्पादन शुल्कात कपात. अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील उत्पादन शुल्कात कपात किंवा त्यांच्या दरात सुसूत्रता.
क्लीन एनर्जी कर
पवनऊर्जा व सौरऊर्जा यांसारख्या अपारंपरिक स्नेतांतून वीज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणा:या अनेक वस्तूंना उत्पादन शुल्कातून वगळण्यात येईल. कोळसा, पिट आणि लिग्नाईटवर ‘क्लीन एनर्जी’ अधिभार लागू. आयात केलेल्या स्मार्ट कार्ड्सना वाढीव ‘काउंटरव्हेलिंग डय़ुटी’ लागू.
उद्योगांना संरक्षण
देशी उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आयात केलेल्या ‘प्लॅट रोल्ड स्टेनलेस स्टील’ उत्पादनांवर वाढीव दराने उत्पादन शुल्क.
अप्रत्यक्ष करांमधील या प्रस्तावित बदलांमुळे चालू वित्तीय वर्षात 7,525 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
दराने वार्षिक उत्पन्न 1 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार असून, त्यावर 1क् टक्क्यांचा अधिभार लागणार आहे.
संगणकीकरण करून प्रॉव्हिडंट विभाग कार्यालयांची जोडणी करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत संगणकीकरणावर जोर देण्यात आला आहे.
नवी आयकर सेवा केंद्रे देशात सुरू करून नागरिकांच्या करविषयक समस्या सोडविण्यात येणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात याची अंमलबजावणी होणार आहे.