मुंबई : मराठा आरक्षणसंदर्भात काढण्यात आलेल्या वटहुकूमाला उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. मात्र या स्थगितीपूर्वी ज्यांना या वटहुकूमांतर्गत करण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया आणि सरकारी कार्यालयांतील नियुक्त्या कायम ठेवण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या वटहुकूमाला स्थगिती दिली. मात्र स्थगितीपूर्वी राज्य सरकारने वटहुकूमानुसार लगबगीने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नियुक्त्या केल्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशही दिले होते. उच्च न्यायालयाने वटहुकूमाला स्थगिती दिल्याने लाभार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने या वटहुकूमाला स्थगिती देण्यापूर्वी दिलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात सिव्हील अर्ज केला आहे. तसेच मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलेले आरक्षण काढू नये, अशीही विनंती सरकारने न्यायालयाला केली आहे. (प्रतिनिधी) ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावेसरकारी कार्यालयांत आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने २५ जून २०१४ रोजी घेतला. सरकारच्या या निर्णयाला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्य सरकार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
स्थगितीपूर्वी दिलेले आरक्षण कायम ठेवावे
By admin | Updated: June 9, 2016 06:03 IST