नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला आज तात्पुरता दिलासा मिळाला. पणन संचालकांच्या बरखास्तीच्या आदेशास पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतरिम स्थगिती दिली. याविषयी पुढील सुनावणी 24 जुलैला होणार आहे.
पणन संचालक सुभाष माने यांनी गुरुवारी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा (कृष्णा खोरे) मंत्री शशिकांत शिंदे, आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्यासह 27 संचालकांच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या आदेशाविरुद्ध सभापती बाळासाहेब सोळसकर, संचालक अशोक वाळुंज, संजय पानसरे यांनी पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे धाव घेतली होती. संचालकांचे मत ऐकून पणनमंत्र्यांनी बरखास्तीच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
पणनमंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगिती आदेशात असे म्हटले आहे की, संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर 2क्13ला संपली आहे. यानंतर त्यांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमाअंतर्गत 2 जूनर्पयत मुदतवाढ दिली होती. सदर मुदत संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा डिसेंबर 2क्14र्पयत मुदतवाढ दिली आहे. परंतु पणन संचालक, पुणो यांनी 26 जूनला संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणी संबंधितांचे म्हणणो ऐकल्यानंतर व यापूर्वीच शासनाने संचालक मंडळास मुदतवाढ दिली असल्यामुळे व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे याविषयी सर्व बाजू बारीकपणो तपासून निर्णय घेणो आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)
अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करणार
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब सोळसकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली. जुन्या वादाचा राग मनात धरून ही कारवाई करण्यात येत आहे. संचालक मंडळाने एफएसआय प्रकरणी कोणताही घोटाळा केला नाही. संस्थेची व संचालकांची प्रतिमा मलिन केली जात असल्यामुळे अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.