कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अ‍ॅन्ड सर्जन्स अवैध

मुंबई येथे मुख्यालय व नागपूरसह देशभरात १०९ शाखा असलेले कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अ‍ॅन्ड सर्जन्स अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मुंबई उच्च

हायकोर्टात याचिका : प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशनागपूर : मुंबई येथे मुख्यालय व नागपूरसह देशभरात १०९ शाखा असलेले कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अ‍ॅन्ड सर्जन्स अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अ‍ॅन्ड सर्जन्स १९१६ पासून कार्यरत असून मुख्यालय व १०९ शाखांच्या माध्यमातून दरवर्षी १९०० विद्यार्थ्यांना एम.डी., एम.एस. अशा पदव्युत्तर पदवी व पदविका प्रदान करण्यात येतात. या कॉलेजला मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची मान्यता नाही. कौन्सिलने अधिसूचना काढून मान्यता रद्द केली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाच्या परवानगीच्या बळावर कॉलेज सुरू आहे. कॉलेज व कॉलेजच्या परीक्षांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. विद्यार्थी प्रवेशाकरिता केंद्रीय स्तरावर परीक्षा घेतली जात नाही. परिणामी प्रवेशादरम्यान होणाऱ्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करणे आवश्यक आहे. नागपुरातील डागा रुग्णालय, महात्मे रुग्णालय व लता मंगेशकर रुग्णालयात कॉलेजच्या शाखा आहेत. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. २ आॅगस्टच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ग्रामीण भागात डॉक्टरांची गरज असल्याचा मुद्दा मांडून कॉलेज सुरू ठेवण्याचे समर्थन केले, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक, मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, कॉलेज आॅफ फिजिशियन्स अ‍ॅन्ड सर्जन्स, केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)