- यदु जोशी, मुंबईशासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेले कार्यक्रम आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण, संनियंत्रण आणि समन्वयासाठी यापुढे जिल्हाधिकारी हे विभागप्रमुख असतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाने शनिवारी याबाबतचा आदेश जारी केला. सर्व विभागांकडील कार्यक्रम आणि योजनांसंदर्भातील कागदपत्रे, फायली अवलोकनासाठी बोलाविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या शिवाय, ते कुठल्याही विभागातील अ वर्ग अधिकाऱ्याच्या या योजना/कार्यक्रमांमधील योगदानाचे मूल्यमापन करतील. त्याचा समावेश संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात (सीआर) करण्यात येणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणीच्या आघाडीवर काय परिस्थिती आहे, याबाबतचा मासिक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागेल. सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या नियोजित दौऱ्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांना आगाऊ पाठविणे अनिवार्य असेल. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष होत असल्यास किंवा योजना/कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत हयगय होत असल्यास विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्देश ते अधिकाऱ्यांना देऊ शकतील.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली होती. त्या वेळी, ‘शासनाच्या विविध योजनांमध्ये स्वत:ला झोकून देण्याची आमची तयारी आहे, पण आम्हाला इतर विभागांबाबत अधिकार नसल्याने अडचणी येतात,’ असा सूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावला होता. त्या बैठकीपासूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख करण्याचा विचार सुरू झाला.एसपी, जि.प.चे सीईओ वगळलेअनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘मोठे कोण’ यावरून वाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. भंडारा येथील जिल्हाधिकारी आणि तेथील पोलीस अधीक्षक यांच्यात झालेला संघर्ष गाजला होता. शनिवारी काढलेल्या आदेशात गृह विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडील योजनांसाठी जिल्हाधिकारी हे विभागप्रमुख नसतील, असे स्पष्ट करीत, एसपी व जि. प. सीईओ यांचे सुभे कायम ठेवले आहेत.
जिल्हाधिकारी पॉवरफुल होणार
By admin | Updated: March 20, 2016 04:18 IST