सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा खर्च निर्थक!

अकोला जिल्हय़ात २0३ सहकारी संस्था कागदावरच

संतोष येलकर /अकोला : जिल्हय़ात नोंदणीकृत असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी २0३ सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री आहेत. या सहकारी संस्थांचे प्रत्यक्षात काम सुरू नसले तरी, या बिनकामी संस्थांच्या निवडणुका मात्र दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. अशा संस्थांच्या निवडणुकांवर होणारा खर्च निर्थक ठरत आहे. सहकाराच्या माध्यमातून विकास साधण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येतात. जिल्हय़ात अशा एकूण एक हजार ९१४ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत नोंदणी करण्यात आलेल्या या संस्थांमध्ये विविध सहकारी संस्थांसह पक्षी, दूध व मत्स्य विकास (पदुम)सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. सहकारी संस्थांपैकी अनेक संस्था कालांतराने केवळ नावापुरत्याच राहतात. अंतर्गत कलह, संस्था पदाधिकार्‍यांची उदासीनता, विस्कळीत झालेले व्यवस्थापन आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक सहकारी संस्था बंद पडत आहेत. त्यामध्ये जिल्हय़ात कार्यरत असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी २0३ सहकारी संस्था केवळ कागदोपत्री सुरू आहेत. केवळ लेखा परीक्षण आणि कागदपत्रांची पूर्तता करून, संस्था सुरू असल्याचे दाखविण्यात येते. सहकारी संस्थांच्या दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्यात येतात. त्यावेळी केवळ कागदोपत्री सुरू असलेल्या संस्थांच्याही निवडणुका घेण्यात येतात. कामकाज बंद असलेल्या, आर्थिक व्यवहार थांबलेल्या सहकारी संस्थांच्या सहकार खात्यामार्फत घेण्यात येणार्‍या निवडणुका आणि या निवडणुकांवर होणारा खर्च निर्थक ठरत असल्याचे वास्तव आहे.