अकोला : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात सर्रासपणे सुरु असलेले बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला दिले आहेत. बहुतांश कत्तलखान्यांमध्ये पशुवैद्यकीय अधिकारी नियुक्त नसून, यासंदर्भात स्वायत्त संस्थांच्या कारभारावर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली.महापालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणात कत्तलखाने सुरु आहेत. या व्यवसायातील आर्थिक उलाढाल लक्षात घेता, स्थानिक प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवैध कत्तलखाने उभारले गेले आहेत. परिणामी गोधन चोऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. तद्वतच, कत्तलखान्यांमध्ये संबंधित स्वायत्त संस्थांनी पशुवैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असताना, नियमांना फाटा दिला जातो. कत्तलखान्यांवर अंकूश ठेवण्याची जबाबदारी मनपाच्या आरोग्य विभागाकडे असली, तरी संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे. ही बाब जनहित याचिके द्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. याचिकेतील गंभीर मुद्यांची दखल घेत कत्तलखान्यांची स्थिती व त्यांच्यावरील कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला दिले होते. असे कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश न्या़ अभय ओक व अजय गडकरी यांनी दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करा
By admin | Updated: January 16, 2015 05:43 IST