स्वच्छ, कार्यक्षम कारभारासाठी

नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या ‘सब का साथ सब का विकास’ या सूत्रला आकार देण्यासाठी ‘विकास आणि सुशासन’ ही ‘व्हिजन’ महाराष्ट्रानं उचलून धरली. याचा अर्थ देशात उलगडत जाणा:या ‘व्हिजन’शी महाराष्ट्रानं सुद्धा आपली ‘व्हिजन’ जोडून घेतली. मतदारांनी जातीपातींच्या पलीकडे जाऊन मतदान केलंय. यात कोणत्या तरी पक्षाच्या विजय किंवा पराजयापेक्षा मला जाणवते मतदारांची प्रगल्भता आणि महाराष्ट्राचा विजय. जातीय जाणिवा, आवाहनं आणि संशय, द्वेषाचं राजकारण जाऊन संपूर्ण महाराष्ट्रात आता सामाजिक सलोखा, एकात्मता आणि समतेचं नवं पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा आता बाळगायला हरकत नाही़ मतदारांचा तसा कौल आहे. 

 

जपा (शिवसेने)च्या राष्ट्रविचाराला महाराष्ट्रामध्ये आद्य स्थान प्राप्त झाल्याचा कौल मतदारानं दिला आहे. त्याचा अर्थ असा करता येणं वावगं ठरणार नाही, की सेक्युलरवादाच्या नावाखाली बहुसंख्यांक - विरोधी आणि अल्पसंख्यांचा अनुनय करणारं राजकारण मतदारांनी नाकारलंय तसंच पुरोगामित्वाच्या नावाखाली जातीपातींचं, एकगठ्ठा ‘व्होट बँक’चं राजकारण सुद्धा महाराष्ट्रातल्या मतदारानं नाकारलंय. 

एमआयएमचे 2 उमेदवार निवडून आले, याचा अर्थ तेवढय़ा प्रमाणात तरी मुस्लीम मतदार एमआयएमच्या मागे जातोय, ही काळजीचीच गोष्ट आहे. या प्रकारचं धार्मिक ध्रुवीकरण राज्याच्या, देशाच्या हिताचं नाही. पण जरा आकडेवारी पाहिली तर दिसेल, की महाराष्ट्रातला मुस्लीम मतदार सुद्धा एकगठ्ठा एमआयएमच्या मागे गेलेला नाही. निवडून आलेले एमआयएमचे उमेदवार मुख्यत: मतांच्या विभागणीमुळे निवडून आलेत. केवळ मुस्लीम मतांच्या आधारावर राज्यात, देशात राजकारण करता येणार नाही. एमआयएमनं तसा प्रय} केला आणि काही काळासाठी मुस्लीम मतदार त्यामागे जातोय असं दिसलं, तरी ते देशासाठी हिताचं नाही़ अंतिमत: भारतीय मुस्लीम (मराठी) समाजाच्या सुद्धा हिताचं नाही. केवळ मुस्लीम मताच्या आधारावर देशाच्या राजकारणावर फारसा प्रभाव पाडता येणार नाही़ कदाचित काही मतदारसंघांमध्ये प्रभाव दिसेल (दिसलाच), पण त्यामुळे मग ¨हंदू मतांचं सुद्धा ध्रुवीकरण घडू शकेल. मुस्लीम मत जाती-धर्माच्या वर उठत कोणत्या तरी राष्ट्रीय किंवा पारदर्शक शक्तीसोबत जाण्यातच देशाचं आणि भारतीय मुस्लीम समाजाचं भलं आहे. एकूण मिळून एमआयएमच्या राजकारणाला फार मोठं, लांबचं भवितव्य नाही.

आता देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली बनत असलेल्या सरकारसमोरचं मुख्य आव्हान आहे सर्वाना बरोबर घेत महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणं, गती आणणं़ त्या विकासप्रक्रियेत सर्वाना सहभागी करणं आणि विकासाची फळं समाजाच्या सर्व घटकांर्पयत पोचतील अशी धोरणं, कार्यक्रम आखणं. महाराष्ट्र आणि देशासमोरच्या सुद्धा समस्यांची उत्तरं शोधण्याची, ती प्रत्यक्षात आणून दाखवण्याची क्षमता, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता महाराष्ट्राकडे निश्चितपणो आहे. राज्याच्या नेतृत्वाचं हे काम राहील, की ते ओळखून लोकांच्या हिताच्या दृष्टीनं त्या प्रतिभेचं संयोजन करणं. असं हे ‘विकास आणि सुशासन’ साध्य करण्याचं राष्ट्रीय सूत्रच आह़े ह्य’ी22 ा ॅ5ी1ल्लेील्ल3  े1ी ा ॅ5ी1ल्लंल्लूी. सार्वजनिक जीवनावरची ‘सरकार’ नावाच्या बिनचेह:याच्या यंत्रणोची ऑक्टोपसी पकड कमी करून प्रशासन स्वच्छ आणि कार्यक्षम करणं. व्यक्तीच्या जीवनावरचं सरकारी यंत्रणोचं प्रभुत्व कमी करून व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल अशी पावलं उचलणं. 

मुख्य म्हणजे लोकांची सरकार दरबारची कामं 

सरळपणो, वेळच्या वेळी, पन्नास चकरा माराव्या न 

लागता आणि भ्रष्टाचारविरहित कार्यक्षमतेनं 

झाली पाहिजेत. तशी कायदेशीर हमी देणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा’ करण्याचं वचन भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आहेच. त्या वचनाची पूर्तता लवकरात लवकर व्हावी. महाराष्ट्राचा शिक्षणाचा दर्जा जागतिक पातळीला नेऊन ठेवण्याचं आव्हान युद्ध पातळीवर पेलण्याची गरज आहे. 

 

आज महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि विद्यापीठीय अशा सर्वच पातळ्यांवरच्या शिक्षणाची गुणवत्ता काळजी वाटावी इतकी कमी आहे. असंच चित्र राहिलं तर महाराष्ट्र जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकणार नाही, मागे पडेल. 

लोकसंख्येचा सुमारे 65} भाग वय 35 च्या खाली असल्यामुळे ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंट’ मिळेल, पण तो तरुण पिढीला रोजगाराच्या संधी मिळाल्या, त्या संधींचा लाभ घेता येण्याची कुशलता तरुणाकडे असली तर. सर्व मुद्दे मूळ सर्व पातळ्यांवरचा शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यापाशी येऊन पोचतात.

अ महाराष्ट्राची मूळ प्रतिमा उत्तम प्रशासन, 

आर्थिक शिस्त असलेलं राज्य अशी आहे. देशासमोरच्या प्रश्नांची मूलभूत उत्तरं महाराष्ट्र शोधून अमलात आणतो. ते महाराष्ट्रानं पुन्हा करून दाखवण्याची वेळ आलीय. 

 

शेती : सर्वात मोठय़ा कोरडवाहू शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविणो, किमान पतपुरवठा, सामुदायिक शेतीसाठी संरचना निर्माण करणो, पाणी साठवणूक आणि वापराचे नवे तंत्रज्ञान शेतीर्पयत पोहोचविणो आदी प्रयत्न करायला हवेत. 

 

उद्योग : औद्योगिक क्षेत्नाला निश्चित दिशा देणो गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्राची स्वतंत्न ओळख निर्माण होईल, अशा काही निवडक उद्योग क्षेत्नात आपल्याला एका निश्चयाने काम 

करावे लागेल. 

 

सुरक्षा : महिला सुरक्षा हा प्रश्न जटील बनला आहे. हा प्रश्न विविध उपाय योजून सोडवणो हे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे असेल. त्यासाठी पोलीस बळ वाढवणो, त्यांनाही सुविधा देणो आदी कामे सरकारला करावे लागतील.

 

सोइ-सुविधा : नागरी सोईसुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधांवर नव्या सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. फडणवीस सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे.

 

स्वच्छ प्रशासन :  केंद्र सरकारने स्वच्छ प्रशासनाचा नारा लावला आहे. त्याच भाजपाचे राज्यात सरकार आल्याने आता राज्यातील प्रशासनही कार्यक्षम आणि स्वच्छ असेल अशी अपेक्षा आहे. 

 

रोजगार :  

उद्योग, शेती, व्यापार 

या क्षेत्रंत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करून व खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मिती करण्यावर भर द्यावा लागले. 

 

शिक्षण : 

शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवून राज्याला अधिक साक्षर करणो हे काम नव्या सरकारला नेटाने करावे लागेल. त्यासाठी शिक्षणातील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा लागेल. उच्च शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण कराव्या लागतील.