सिटी टॅक्सी योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

राज्य परिवहन विभागाकडून सर्व टॅक्सी सेवांसाठी ‘सिटी टॅक्सी योजना’लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्यानंतर त्याचा अभिप्राय शासनाकडे

मुंबई : राज्य परिवहन विभागाकडून सर्व टॅक्सी सेवांसाठी ‘सिटी टॅक्सी योजना’लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी जनतेकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्यानंतर त्याचा अभिप्राय शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र पाच महिने उलटूनही या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही आणि त्याबद्दल विचारही करण्यात आलेला नाही. राज्य परिवहन विभागाने सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावली आणि योजना आणण्याचा निर्णय घेत नव्या सिटी टॅक्सी योजनेची आखणी केली. काळी पिवळी टॅक्सी, फ्लिट टॅक्सी तसेच अ‍ॅग्रीगेटर्सकडून चालविल्या जाणाऱ्या टॅक्सी सेवा समान पातळीवर आाण्यासाठी ‘सिटी टॅक्सी योजना २0१५’ वर काम सुरू केले. याबाबतची अधिसूचना २९ सप्टेंबर २0१५ रोजी काढल्यानंतर नागरिकांना काही सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत परिवहन विभागाकडून देण्यात आली. हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा एक प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र पाच महिन्यांपूर्वी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवूनही त्यावर निर्णय झालेला नसल्याचे परिवहन विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत शासनाकडून कोणती माहितीही परिवहन विभागाला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा डोळ्यांसमोर ठेवून आखलेला हा प्रस्ताव अजूनही मंजुरीच्याच प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे. सुरक्षेचा मुद्दानवी दिल्लीत काही महिन्यांपूर्वी उबर चालकाने एका महिला प्रवाशावर बलात्कार केला होता. त्याचे पडसाद देशभरात उमटल्यानंतर महाराष्ट्रातही तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे आला, उबरसह अन्य खासगी टॅक्सी कंपन्यांच्या सेवांवर बंदी आणावी किंवा त्यावर कठोर निर्बंध लादावेत अशी मागणी होऊ लागली. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी राज्य परिवहन विभागाकडून खासगी टॅक्सी कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आणि त्यांना सुरक्षेसंदर्भात सूचनाही करण्यात आल्या. मात्र करण्यात आलेल्या सूचनांवर बराच वाद टॅक्सी कंपन्या आणि परिवहन विभागात झाल्याने त्यावर तोडगा काही निघाला नाही. त्याचदरम्यान खाजगी टॅक्सी सेवा महिला प्रवाशांना सुरक्षा देण्यात कमी पडत असतानाच अनधिकृतपणे भाडे वसूल करत असल्याचा आरोप काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आला आणि त्यावर तोडगा काढण्याच्या मागणीचा जोर धरण्यात आला.