आरिफ पटेल,
मनोर- कुपोषणावर मात करण्यासाठी शासनाने कोटयावधी रूपये खर्च करून बालविकास प्रकल्प स्थापन केले मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून येथील बालविकास प्रकल्पाला प्रकल्प अधिकारी नसल्याने त्याचा कार्यभार सध्या मुख्य सेविका सांभाळत आहेत. त्यामुळे २५५ अंगणवाडयांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होते आहे.पालघर तालुक्यातील आदिवासी मुलांना आरोग्य सुविधा मिळावी म्हणून शासनाने बालविकास प्रकल्प मनोर येथे वेगळे कार्यालय स्थापन करून २५५ अंगणवाड्या सुरु करून त्यामध्ये ० ते ६ वयोगटातील एकूण १३८४१ मुले आहेत प्रत्येक अंगणवाडी मध्ये कार्यकर्ती मदतनीस व दहा अंगणवाडी मिळून एक मुख्य सेविका कार्यरत आहेत. अंगणवाडी मार्फत गरोदर महिलांना व बाळांना सकस आहार पुरवणे, कुपोषित बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेणे अशी अनेक कामे केली जातात परंतु गेल्या तीन वर्षापासून प्रकल्प अधिकारी नसल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे आॅगस्ट २०१६ पर्यंत तुलनात्मक दृष्टीने बाळांच्या आरोग्याचा आलेख सॅम ५४ व मॅम २५४ या दर्जाचा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्याची नियुक्ती लवकर न झाल्यास इथेही कुपोषण मृत्यूकांड घडू शकते.>... तर मनोरचा ‘जव्हार-मोखाडा’ होईलमनोर परिसरात जंगलपट्टीतील आदिवासी गावांचा समावेश असून प्रत्येक गावात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत या मुलांना सुविधा मिळाली. तर मनोरचा जव्हार मोखाडा होणार नाही परंतु शासनाच्या दुर्लक्षा मुळे अशीच परिस्थिती राहिली तर इथेही कुपोषण मृत्यूकांड घडण्यास वेळ लागणार नाही. पालक मंत्री व स्थानिक आमदार ही अशा बाबीकडे लक्ष देत नाही एखादी गंभीर घटना घडली की, त्यांचे कुटुंबीयांचा सांत्वन करण्यास जातात तसेच धान्य पैसे वाटप करून आपले फोटो पेपर मध्ये कसे येतील, आपले नाव कसे होईल. वरीष्ठ कसे खूष होतील या कडे त्यांचे जास्त असते. मनोर प्रकल्प कार्यालयात गेल्या तीन वर्षा पासून अधिकारी नाही याकडे कोणी लक्ष दिले आहे का? कोणी त्या कार्यालयालो भेट दिली का अशी चर्चा मनोर परिसरात सुरु असून माजी पंचायत समिती सदस्य दिलीप देसाई म्हणाले की, हा शासकीय यंत्रणेचा दोष आहे तिने बरोबर कारभार केला असता तर कधीही हे प्रश्न उद्भवले नसते