अमोल यादव यांच्या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांचे बळ

विमान वाहतूक महासंचालकांचे (डीजीसीए) प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असल्याने ते मिळविण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाबाबतच्या बैठकीत दिले

हितेन नाईक,पालघर- अमोल यादव यांनी तयार केलेल्या भारतीय बनावटीच्या विमानाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी १५७ एकर जमीन देण्यासाठी या विमानाला नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांचे (डीजीसीए) प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक असल्याने ते मिळविण्यासाठी स्वत: प्रयत्न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाबाबतच्या बैठकीत दिले. तसेच त्यानंतर केळवे येथील जमिनीबाबत त्या विमान कंपनीने ‘एमआयडीसी’सोबत आवश्यक तो करार करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय बनावटीच्या पहिल्या विमानाचा प्रकल्प ‘मेक इन महाराष्ट्र’अंतर्गत महाराष्ट्रात उभारण्याच्या कॅप्टन अमोल यादव यांच्या ध्येयपूर्तीसाठी पालघर जिल्ह्यातील केळवे येथील जमीन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीला महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, पालघरचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नवनाथ जरे, उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे, तहसीलदार महेश सागर आणि कॅप्टन अमोल यादव उपस्थित होते. या विमानाला ‘डीजीसीए’कडून प्रमाणीकरण दाखला मिळाल्याशिवाय जमिनीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे शक्य नसल्याने त्याबाबत आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलून ‘डीजीसीए’कडून विमान प्रमाणीकरणाची कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मूळचे साताऱ्याचे रहिवासी असणाऱ्या अमोल यांनी तब्बल १७ वर्षांच्या मेहनतीनंतर भारतीय बनावटीचे विमान बनवले आहे. मुंबईत राहत असलेल्या इमारतीच्या गच्चीवरच त्यांचे हे प्रयोग सुरू होते. मुंबईतील ‘मेक इन इंडिया’च्या प्रदर्शनानंतर त्यांचा हा यशस्वी प्रयोग पहिल्यांदा जगासमोर आला. त्यानंतर अनेक देशांनी, राज्यांनी, कंपन्यांनी त्यांच्यासमोर विमाने बनविण्याचे प्रस्ताव ठेवले. पण आपल्या महाराष्ट्रातच कंपनी उभारायचे त्यांचे स्वप्न होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने जागा देण्याचे आश्वासन दिले होते. कॅ. यादव यांनी अमेरिकेत वैमानिक होण्यासाठी प्रशिक्षण घेतले. ३० विमानतळांदरम्यान वाहतूक शक्यया प्रकल्पात तयार होणाऱ्या लहान आकाराच्या विमानामुळे राज्यातील ३० विमानतळांदरम्यान वाहतूक सुरू करता येईल. त्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त पायाभूत सुविधांची गरज भासणार नाही, असे कॅप्टन अमोल यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांसह झालेल्या बैठकीत सांगितले.