ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 5 : राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही आता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली आहे.
त्याचप्रमाणे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. तत्पूर्वी, आमदार सर्वश्री डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. आशिष देशमुख, डॉ. संजय कुटे आणि प्रशांत बंब यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कर्जमाफीचे निकष बदलण्याची मागणी केली होती. त्यात प्रामुख्याने 2009 नंतरचे जून 2016 अखेरपर्यंत थकित असलेले कर्ज दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत माफ करणे, कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या मध्यम मुदत शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी लागू करणे आणि ओटीएस योजनेसाठी कर्जाचे किमान चार टप्पे पाडून तीन टप्पे शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर शासनाने आपला दीड लाख रुपयांचा शेवटचा टप्पा भरावा, यांचा समावेश आहे.
शासनाने 28 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2016-17 या वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या व या कर्जाची 30 जून 2017 पर्यंत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेंतर्गत परतफेड केलेल्या कर्जाच्या 25 टक्के अथवा कमाल 25 हजार आणि किमान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, या संदर्भातील 28 जून 2017 च्या शासन निर्णयातील 30 जून 2017 च्या मर्यादेमुळे अशा शेतकऱ्यांना 2016-17 मधील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणे आवश्यक असल्याने या वर्षातील पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 31 जुलै 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे.