मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर खडसेंनी केले अतिक्रमण !

महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्यावर अतिक्रमण केले आहे.

नगरविकास खात्यात महसुली : टीडीआर, एफएसआयच्या निर्णयांना परस्पर दिली स्थगिती

 

निर्णयाला विशेष ‘अर्थ’ं 

यदु जोशी - मुंबई

आघाडी सरकारने शेवटच्या चार महिन्यांत महसूल विभागाशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देताना महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी चक्क मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास खात्यावर अतिक्रमण केले आहे. खडसे एवढय़ावरच थांबले नाहीत, तर शासनादेश काढताना तो कक्ष अधिका:यांच्या सहीने काढण्याऐवजी स्वत:च्याच सहीने आदेश ठोकून दिला! झालेली चूक नंतर दुरुस्त केली खरी; पण टीडीआर, एफएसआयशी संबंधित विषय असल्याने त्यांच्या या गतिमान निर्णयाला विशेष ‘अर्थ’ं प्राप्त झाला आहे.  

  मुंबई, ठाणो आणि पुणो जिल्ह्यातील जमीनविषयक प्रकरणो विशेषत: वापरात बदल करणो, एफएसआय किंवा टीडीआर सवलती देणो, जमीन हस्तांतरणास परवानगी देणो यासंबंधी आघाडी सरकारमध्ये शेवटच्या चार महिन्यांत झालेले निर्णय खडसे यांनी थांबविले आहेत. पण एफएसआय, टीडीआर हे विषय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येतात. 

जमिनीच्या वापरात बदल करण्याची बहुतेक प्रकरणो ही नगरविकास विभागाचीच असतात. जमीन हस्तांतरण हा एकच 

विषय नगरविकास आणि महसूल या 

दोन विभागांशी संबंधित येतो. असे असताना खडसेंनी एकाचवेळी महसूल आणि नगरविकास खात्याशी संबंधित आदेश काढून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे.

 यावर खडसे यांचे म्हणणो असे, की शासकीय जमिनीशी संबंधित टीडीआर, एफएसआयची प्रकरणो महसूलशी संबंधित असल्याने तसा आदेश काढण्यात आला. मात्र प्रत्यक्ष शासनादेशात ‘शासकीय जमिनी’ असा कुठेही उल्लेख नाही!

 

टीडीआर, एफएसआय हे विषय नगरविकास विभागाच्या अखत्यारितील आहेत. मात्र फक्त शासकीय जमिनीशी संबंधित टीडीआर, एफएसआय हे महसूल विभागाशी संबंधित असतात. या अधिकारातूनच आदेश काढण्यात आला. मी स्वत: तसा कोणताही आदेश काढला नाही. आघाडी सरकारमध्ये शेवटच्या चार-सहा महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय माझा नाही. नव्या मंत्रिमंडळानेच तो घेतलेला आहे. - एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री.

 

चूक केली लगेच दुरुस्त

आघाडी सरकारमधील शेवटच्या चार महिन्यांत तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करू नये, असा आदेश 21 नोव्हेंबर रोजी महसूलमंत्री खडसे यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीनिशी काढला. वास्तविक, कोणताही शासनादेश मंत्र्यांच्या नव्हे, तर सचिव, उपसचिव अथवा कक्ष अधिका:यांच्या सहीने काढला जातो. 

 

झालेली चूक लक्षात येताच 25 नोव्हेंबरला हाच आदेश कक्ष अधिकारी ए. ए. कांबळे यांच्या सहीने काढण्यात आला.