शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताच्या नीरज चोप्राची ऐतिहासिक कामगिरी; दोहा डायमंड लीगमध्ये भालाफेकीत ९० मीटरचा टप्पा सर
2
पाकला आणखी एक दणका! अफगाणिस्तानातून मिळणारे पाणीही थांबणार? भारताची पावले उचलण्यास सुरुवात
3
सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस कंपनीचा मोठा निर्णय; भारताने करार रद्द केल्यावर हायकोर्टात धाव
4
IND vs ENG: इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताच्या 'अ' संघाची घोषणा, 'या' खेळाडूकडे कर्णधारपद!
5
पाकिस्तानला साथ देणाऱ्या तुर्कीचे जिवंत ड्रोन लागला भारताच्या हाती; नेमका कुठे सापडला ड्रोन?
6
राज्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या!
7
"लॉडर्स नव्हे, क्रिकेटची खरी पंढरी तर वानखेडे स्टेडियम आहे", CM देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं कारण
8
'...तर मविआ सरकारमध्ये हसन मुश्रीफ गृहमंत्री झाले असते'; संजय राऊत यांचा पुस्तकात स्फोटक दावा
9
Wankhede Stadium: "या नावांमध्ये माझं नाव का घातलं मला माहिती नाही", शरद पवार स्टॅण्ड नामकरणावेळी काय बोलले?
10
Dharashiv Accident: धाराशिवमध्ये दोन कारची समोरासमोर धडक, १० जण जखमी
11
भारताने आखली रणनीती; सिंधू पाणी करारानंतर आता पाकिस्तानला आणखी एक झटका बसणार...
12
पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई होणार, चंद्रशेखर बावनकुळेंचे निर्देश
13
'भारतीय सैन्य पंतप्रधान मोदींच्या चरणी नतमस्तक'; वाद उफळताच मध्य प्रदेशच्या उपमुख्यमंत्र्यांची सावरासारव
14
ऑपरेशन सिंदूरची माहिती पाकिस्तानला लीक झाली? काँग्रेसच्या प्रश्नावर सरकारने दिले स्पष्टीकरण...
15
अल्पसंख्यांक विद्यार्थिनीला प्रवेश नाकारला, शाळा सचिवाविरोधात गुन्हा दाखल
16
Pune: वाघोलीतील १० एकर जमीन हडपण्याचा प्रयत्न; पीआयसह चौघांवर गुन्हा दाखल
17
Ulhasnagar Crime: ठार मारण्याची धमकी, शौचालयात नेऊन अल्पवयीन मुलावर अनसैर्गिक अत्याचार; उल्हासनगरातील घटना 
18
कामाची गोष्ट! किती वेळानंतर बंद करावा एसी?; ९०% लोकांना माहित नाही बरोबर उत्तर
19
बापरे! फोनमुळे बिघडतोय तुमच्या मणक्याचा आकार; टेक्स्ट नेक म्हणजे काय? 'ही' आहेत लक्षणं
20
पाकिस्तानचा तिसरा कबुलीनामा! भोलारी एअरबेसवर ब्राह्मोस हल्ल्यात AWACS अन् जेट्स नष्ट, ७ ठार

जलयुक्त शिवार अभियानाला मुख्यमंत्री निधीचा हातभार

By admin | Updated: May 17, 2016 05:59 IST

जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला

मुंबई : राज्यातील तीव्र टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांतील जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याचा लाभ दुष्काळाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या मराठवाडा व विदर्भातील प्रत्येकी सात आणि उर्वरीत महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यांना मिळणार आहे.दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील जनतेने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहभाग दिला होता. हा निधी देण्यामागील जनतेची भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ निवारण आणि शेतीसाठी शाश्वत सिंचन निर्माण करण्यासाठी जलयुक्त शिवारची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार टंचाईग्रस्त १६ जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना १० कोटी, लातूर जिल्ह्यासाठी ५ कोटी ९४ लाख आणि १६ जिल्ह्यांसाठी ३२ कोटी असे एकूण ४८ कोटी रु पये मंजूर केले आहेत. त्यातील औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना सर्व १० कोटी, लातूर जिल्ह्यासाठी तीन कोटी आणि १६ जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे १६ कोटी, असे एकूण २९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.मराठवाड्यातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, जालना, हिंगोली आणि विदर्भातील वाशिम, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, अमरावती, अकोला तसेच उर्वरीत महाराष्ट्रातून सोलापूर आणि नंदूरबार जिल्ह्यांना प्रत्येकी दोन कोटी रूपये मिळणार आहेत. या जिल्ह्यांनी पावसाळ््यापूर्वी निधीचा विनियोग करून जलयुक्त शिवार योजनेची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.आत्महत्याग्रस्त किंवा टंचाईची सर्वाधिक झळ बसलेल्या एका गावाची निवड संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी संयुक्तपणे करणार असून निवडलेल्या गावाला हा निधी देण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत पिण्याच्या पाण्याबरोबरच सिंचनाची गरज भागविणाऱ्या प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. राज्यातील ६२०५ गावांमध्ये २०१५-१६ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची १,५५,२७२ कामे पूर्ण झाली असून ३७,९०६ कामे प्रगतीपथावर आहेत. या वर्षात एकूण २२०३.७९ कोटी रुपयांची कामे मार्गी लागली आहेत. तसेच २०१६-१७ मध्ये शासनाकडून ५,१८२ गावांची निवड करण्यात आली असून त्यासाठी १६०० कोटींची तरतूदही आहे. (विशेष प्रतिनिधी)