मुंबई : चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत दोष असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने यात बदल करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यंदाचे अकरावीचे प्रवेश नवीन पद्धतीने झाले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने शासनाला बजावले आहे.वैशाली दीपक बाफना यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांकडून खुलासा मागवला असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. तसेच या प्रक्रियेबाबत विचार सुरू असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.मात्र आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे यात बदल होणे आवश्यक आहे. तेव्हा शासनाने या प्रक्रियेत बदल करावा व याचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले व ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
अकरावीची आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बदला - हायकोर्टाचे आदेश
By admin | Updated: April 4, 2015 05:16 IST