पेन्शनसाठी केंद्र सरकारने राज्याला शिफारस करावी

एक लाख वीज कामगारांना पेन्शन लागू करण्याचा ठराव १९९६ साली महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने घेतला होता

मुंबई : तत्कालीन विद्युत मंडळाच्या तिन्ही वारस कंपन्यांतील सुमारे एक लाख वीज कामगारांना पेन्शन लागू करण्याचा ठराव १९९६ साली महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने घेतला होता. मात्र दुर्दैवाने २० वर्षे उलटली तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता केंद्रात व राज्यात एकच सरकार असल्याने केंद्राने राज्याला वीज कामगारांना पेन्शन लागू करण्याबाबतची शिफारस करावी, असे निवेदन केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांना देण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहिरोद्दिन यांनी दिली.४ आॅक्टोबर रोजी औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर २० आॅक्टोबर रोजी संचालक स्तरावर मागण्यांबाबत बैठक होणार आहे. बैठकीत महावितरणमधील यंत्रचालकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग खुला करणे, लाइनस्टाफला आठ तास काम देत अतिरिक्त कामाचा मोबदला देणे, वीज कामगारांच्या मुलांना एसटी महामंडळाप्रमाणे सरळ भरतीत ५ टक्के आरक्षण देणे; यांसह २० मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल, असे जहिरोद्दिन यांनी सांगितले. महावितरणमधील विद्युत सहायकाच्या भरतीत प्रतीक्षा यादीतील ३, ५०० विद्युत साहाय्यकांना दिवाळीपूर्वी नियुक्ती देण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र या साहाय्यकांना नियुक्ती देण्यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विद्युत साहाय्यकांना त्यांच्या विनंतीनुसार प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत निवासी क्षेत्रात बदली करण्यात यावी; आणि प्रतीक्षा यादीतील विद्युत साहाय्यकांना रिक्त जागांवर नियुक्त देण्यात यावी, ही प्रमुख मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>९६ हजार वीज कामगारांना दिवाळीपूर्वी बोनस देण्याबाबतची घोषणा १९ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. १९ आॅक्टोबर रोजी संघटनेची मुख्यालयात बैठक होणार आहे. मात्र मागील ७ वर्षांच्या प्रथेप्रमाणे गतवर्षीच्या रकमेत एक हजार रुपयांची वाढ होणार की ही प्रथा बदलून यापेक्षा अधिक रकमेची घोषणा होणार? याकडे वीज कामगारांचे लक्ष लागले आहे.